उज्ज्वल निकमांचा गेम चेंजिंग युक्तीवाद, किसनराव हुंडीवाले प्रकरणात 10 जणांना जन्मठेप, भाजप नेत्याचं कुटुंब होतं सामील

सुमन गावंडे यांच्या कुटुंबियांचा समावेश 

गवळी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अकोल्यातील प्रसिद्ध मालमत्ता व्यावसायिक किसनराव हुंडीवाले यांची 6 मे 2019 रोजी पोलिस अधीक्षकांच्या अधिकृत बंगल्याशेजारी असलेल्या पब्लिक ट्रस्ट सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात दिवसाढवळ्या क्रूर हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर, जिल्ह्यात कायदा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणातील मुख्य आरोपींमध्ये भाजपच्या पहिल्या महापौर सुमन गावंडे यांच्या कुटुंबातील पाच जणांची नावे समोर आली आहेत. तसेच, हत्येचा कट रचण्यापासून ते निर्घृण हत्या करण्यात त्यांची सक्रिय भूमिका असल्याचं न्यायालयात सिद्ध झालं. 

हत्येतील मुख्य आरोपी 

श्रीराम गावंडे- सुमन गावंडे यांचे पती आणि निवृत्त पोलीस निरीक्षक 
विक्रम उर्फ छोटू गावंडे- सुमन गावंडे यांचा मुलगा आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष
रणजीत गावंडे 
धीरज गावंडे 
प्रल्हाद गावंडे 

हे ही वाचा: राज ठाकरेंनी मुभा दिली म्हणूनच KDMC मध्ये महायुतीला पाठिंबा, मनसेच्या माजी आमदाराने सगळं सांगितलं

न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या 10 आरोपींमध्ये श्रीराम गावंडे, विक्रम उर्फ छोटू गावंडे, रणजित गावंडे, धीरज गावंडे, प्रल्हाद गावंडे, दिनेश राजपूत, प्रतीक तोंडे, विशाल तायडे, सतीश तायडे आणि मयूर अहिर यांचा समावेश आहे. तसेच, फारसे पुरावे नसल्यामुळे या प्रकरणाची पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या बहुचर्चित हत्याकांड प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम सरकारी पक्षाचे वकील होते. तसेच, या निकालावेळी या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील खासदार उज्ज्वल निकम उपस्थित होते.

उज्ज्वल निकम नेमकं काय म्हणाले? 

या प्रकरणाबाबत सरकारी वकील उज्ज्वल निकल यांनी माहिती देताना सांगितलं की, "अकोल्यातील चॅरिटी ट्रस्टच्या कार्यालयात एका निवृत्त पोलीस निरीक्षकाने त्याच्या साथीदारांसोबत मिळून प्रगत शेतकरी किसनराव हुंडीवाले यांच्यावर सिलेंडरने वार करून त्यांची हत्या केली. या प्रकरणातील 10 आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच, फारसे पुरावे नसल्यामुळे या प्रकरणाची पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली." राजकीय प्रभाव, प्रशासकीय प्रभाव आणि सामाजिक दबाव असूनही आरोपींना शिक्षा झाली. यातून कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही असा स्पष्ट संदेश मिळतो. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.