शेतकऱ्यांना अनुदानाचा दिलासा, वीज दरांत सवलत शिंदे-फडणवीस सरकारचे १३ निर्णय चर्चेत

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले?

अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंजन योजनेतील शेतकऱ्यांना वीज दरांमध्ये सवलत

दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

विधी आणि न्याय विभागात सहसचिव, विधी, गट अ हे पद नव्याने निर्माण करणार

लोणार सरोवर जतन आणि संवर्धन विकास आराखड्याला मान्यता

१५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा

महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्त्वावर ३ नवी समाजकार्य महाविद्यालं स्थापन केली जाणार

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाला ८९-.६४ कोटींची सुधारित मान्यता

जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पाला २ हजार २८८ कोटींची सुधारित मान्यता

ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पाला १ हजार ४९१ कोटींची सुधारित मान्यता

हिंगोली जिल्ह्यातील मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मंजुरी, १०० कोटींचा निधी मंजूर, गरजेप्रमाणे निधी दिला जाणार

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिलं जाणार, पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार

ग्रामीण भागातल्या भूमिहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत विविध सवलती

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातले मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेतले जाणार

हे १३ महत्त्वाचे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार अतिउच्चदाब आणि उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासन १ रूपया १६ पैसे प्रति युनिट तर स्थिर आकारात २५ रूपये प्रति केव्ही ही सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी तर बेस्टच्या ६ हजार ४६१ कोटींच्या अहवालाला मान्यताही आजच्या कॅबिनेटमध्ये देण्यात आली. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड किंवा स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. वितरण रोहित्रांनाही मीटर बसवण्यात येईल. याचा फायदा १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना होणार आहे.

लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते.

या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.