‘पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या जाऊ शकत नाहीत, कारण सध्याच्या सरकारला यूपीए सरकारच्या काळात जारी केलेले महाग तेल बॉण्ड (Oil Bpnd) भरावे लागत आहेत. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात (Excise duty) कपात करता येणार नाही.’ असं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट झालं आहे की, सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
ADVERTISEMENT
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘आमचे सरकार यूपीए सरकारसारख्या खोट्या क्लुप्त्यांवर विश्वास ठेवत नाही. यूपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉण्ड जारी करून इंधनाच्या किंमती कमी केल्या होत्या. या ऑइल बॉण्ड्समुळे आता आमच्या सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यामुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करु शकत नाही.’
म्हणजेच, निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सध्या इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करणार नाही.
निर्मला सीतारामन यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर निशाणा साधताना असं म्हटलं आहे की, ‘पूर्वीच्या यूपीए सरकारने जारी केलेल्या ऑइल बॉण्ड्सचे जे पैसे आता दिले जात आहे त्यामुळे तिजोरीवर बराच भार पडतो आहे. सरकारने गेल्या 5 वर्षात ऑइल बॉण्ड्सवर 62,000 कोटींहून अधिक पैसे दिले आहेत.’
‘पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींबद्दल लोकांनी चिंता करणं हे योग्यच आहे. मला वाटतं की जोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यांच्यात याबाबत मार्ग काढण्यासाठी चर्चा होत नाही तोपर्यंत कोणताही उपाय शक्य नाही.’ असंही त्या यावेळी म्हणाल्या.
महागाईसंदर्भात देशातील परिस्थिती सध्या तरी चांगली नाही. विशेषतः पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती लक्षणीय वाढल्या आहेत. यासंदर्भात सातत्याने निदर्शनेही होत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सायकल चालवून निदर्शनेही केली होती. अशा परिस्थितीत आता हे स्पष्टीकरण सरकारकडून आले आहे.
समजून घ्या : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती का वाढतच राहणार?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकातासह बहुतेक शहरांमध्ये एका लीटर पेट्रोलची किंमत 100 रुपयांपेक्षा बरीच जास्त आहे. दिल्लीत सध्या पेट्रोलची किंमत 101.84 रुपये प्रति लीटर एवढी आहे. मुंबईत तर पेट्रोलच्या किंमतींचा अक्षरश: भडका उडाला आहे. कारण मुंबई सध्या 110.10 रुपये प्रति लिटर पेट्रोलचा दर आहे. तर इथे डिजेल देखील 97.45 रुपयांवर जाऊन पोहचलं आहे. यामुळे सगळ्या प्रकारामुळे केंद्र सरकारला सामान्य जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
ADVERTISEMENT