ठाकरे सरकारचा ओबीसी आरक्षण अध्यादेश राज्यपालांनी पाठवला परत; मागितली माहिती

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये आणखी एका मुद्द्यावरुन वाद रंगण्याची चिन्ह आहेत. ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणावरुन काढलेला अध्यादेश राज्यपाल कोश्यारी यांनी परत पाठवल्याचं कळतंय. विधानपरिषदेच्या १२ जागांच्या नियुक्तीला राज्यपाल कोश्यारी यांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशालाही राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही महत्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा काढला असा प्रश्न राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारला विचारल्याचं कळतंय. राज्यपालांनी हा अध्यादेश परत पाठवल्यानंतर राज्य सरकारही कायदेशीर सल्ला घेऊन राज्यपाल कोश्यारींना उत्तर देणार असल्याचं कळतंय. महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरेंनी उत्तर दिल्यानंतर हा नवीन वाद समोर आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं 15 सप्टेंबरला महत्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली होती. 15 सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं होतं.

जाणून घ्या कोणत्या जिल्ह्यात किती जागांसाठी होतंय मतदान?

धुळे – 15
नंदूरबार – 11
अकोला – 14
वाशिम -14
नागपूर -16

जाणून घ्या किती पंचायत समित्यांमध्ये होणार मतदान?

धुळे -30
नंदूरबार -14
अकोला -28
वाशिम -27
नागपूर -31