HDFC Bank MCLR : देशातील खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या ग्राहकांना एक मोठी भेट दिली आहे. कर्जाच्या व्याजदरात 85 बेस पॉईंट्सची कपात म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) बँकेने जाहीर केली आहे. वेगवेगळ्या मुदतीच्या कर्जासाठी ही कपात करण्यात आली असून नवीन दर 10 एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत. बँकेच्या या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे (HDFC Bank’s visit to customers; 85 basis points reduction in loan interest rates)

नवीन आर्थिक वर्षात दिलासा देणारी पहिली बँक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी रेट (रेपो रेट) सलग सहा वेळा वाढवल्यानंतर, यावेळी नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या एमपीसी बैठकीत, त्याच्या गतीला ब्रेक लागला. यानंतर HDFC बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. याचा फायदा बँकेच्या त्या ग्राहकांना होईल ज्यांची कर्जे MCLR शी जोडलेली आहेत. यामध्ये वैयक्तिक आणि वाहन कर्जाचा समावेश आहे.

बदलानंतर नवीन दर

एचडीएफसी बँकेने एमसीएलआरमध्ये कपात केल्यानंतर नवीन दरांवर नजर टाकल्यास, कर्जासाठी एमसीएलआर 8.65 टक्क्यांवरून 7.80 टक्क्यांवर आला आहे. याशिवाय, एक महिन्याचा MCLR आता 8.65 टक्क्यांऐवजी 70 बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊन 7.95 टक्क्यांवर आला आहे. बँकेने तीन महिन्यांच्या कर्जावरील एमसीएलआरमध्ये 40 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे आणि ती 8.7 टक्क्यांऐवजी 8.3 टक्के केली आहे. याशिवाय सहा महिन्यांचा MCLR 8.8 टक्क्यांवरून 8.7 टक्के करण्यात आला आहे.

या मुदतीच्या कर्जावर कोणताही सवलत नाही त्याच वेळी, एक वर्ष, दोन वर्षे आणि तीन वर्षांच्या कर्जावर MCLR अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. एचडीएफसी बँकेने कर्जदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आगामी काळात आणखी बँका ग्राहकांना दिलासा देऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे.

याप्रमाणे MCLR समजून घ्या

मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट किंवा MCLR हा RBI द्वारे लागू केलेला बेंचमार्क आहे, ज्याच्या आधारावर सर्व बँका कर्जासाठी त्यांचे व्याज दर निश्चित करतात. तर रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांना कर्ज स्वस्त मिळते आणि ते MCLR मध्ये कपात करून कर्जाचा EMI कमी करतात. दुसरीकडे, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून महाग कर्ज मिळते, ज्यामुळे त्यांना एमसीएलआर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो आणि ग्राहकांचा बोजा वाढतो.