Govt Job: महाराष्ट्रात जवळपास 70,000 हून अधिक पदांची टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुधारणेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत राज्यात लवकरच नोकरभरती होणार असल्याची घोषणा केली. सोमवारी (9 फेब्रुवारी) रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली असून नव्या पारदर्शक यंत्रणेतून भरती केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ADVERTISEMENT
70,000 हून अधिक पदांची भरती
महाराष्ट्रात 70,000 हून अधिक पदांची भरती वेगवेगळ्या टप्प्यांत केली जाणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे 50,000 पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील 20,000 पदांचा समावेश असणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. अन्य शासकीय संस्थांमार्फत राज्यात 20,000 पदे भरली जाणार आहेत.
राज्यव्यापी नवीन सरकारी भरती प्रणाली
या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. महाराष्ट्र सरकार राज्यव्यापी नवीन सरकारी भरती प्रणाली लागू करत असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या नवीन भरती प्रणालीवर चर्चा करण्यात आली. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबविण्यात याव्यात. तसेच, भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
हे ही वाचा: लॉ कॉलेजमध्ये रक्तरंजित थरार! वर्गात गोळी झाडून तरुणीची हत्या अन् जागीच तरुणाची आत्महत्या... CCTV मध्ये कैद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 70,000 पदे भरल्यानंतर विभागांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
ADVERTISEMENT











