उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मंत्रिमंडळातील पहिलीच बैठक, अजितदादांच्या 'त्या' तीन मागण्यांना मंजुरी

अजितदादांच्या तीन मागण्या?  

बारामती क्रिडा संकुलात 75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

वालचंदनगर-रत्नापूर MIDC साठी 1 हजार एकर जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

मंत्रिमंडळात घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय : 

सुनेत्रा पवार यांचं ट्विट जसंच्या तसं

नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व 193 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील 8 लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार. (जलसंपदा विभाग)

कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी (ता.करवीर) 12 हेक्टर 76 आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार.(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गाव पातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीला राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार. जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र-ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी 80 कोटी75 लाख रुपयांची तरतूद. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार.  (महसूल विभाग)

मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भूखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजूरी. (गृहनिर्माण विभाग)

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भू-वाटपाच्या धोरणास मान्यता. अधिक विकसित मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार. (नगर विकास) 

राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस. 
(शालेय शिक्षण)

महाराष्ट्र सार्वजनिक - खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण - 2026 जाहीर. वित्तीय मुल्य 25 कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक - खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता.
(नियोजन विभाग)