Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा असतानाही तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण,मग महाराष्ट्रात का नाही? समजून घ्या

आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय, त्यामुळेच मराठा आरक्षणासह विविध राज्यातील अनेक समाजांचं आरक्षण रखडलंय…आताही घटनादुरूस्ती करून राज्यांकडे अधिकार जरी दिले तरी 50 टक्क्यांची मर्यादा असल्याने फायदा काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो, मग इतकं सगळं असताना तामिळनाडू राज्यात 69 टक्के आरक्षण कसं काय देण्यात येतं? तामिळनाडूत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही त्या राज्यात 69 टक्के आरक्षणाला कोर्टात का नाही चॅलेंज केलं जातं? जर तामिळनाडूत 50 टक्क्यांवर आरक्षण चालतं मग महाराष्ट्रात का नाही? या प्रश्नांची उत्तरं आज समजून घेऊयात.

मागासवर्गाला तामिळनाडूत 30 टक्के आरक्षण आहे. ज्यात 3.5 टक्के आरक्षण हे मुस्लिम समाजालाही आहे.

त्यानंतर तामिळनाडूत मागासवर्गाप्रमाणेच एक अतिमागासवर्ग अशीही कॅटेगरी करण्यात आली आहे, ज्याला ते मोस्ट बॅकवर्ड क्लास म्हणतात, त्यांच्यासाठी 20 टक्के आरक्षण आहे.

याशिवाय शेड्युल कास्टला 18 टक्के तर शेड्युल ट्राईब्सला 1 टक्का आरक्षण तामिळनाडूत मिळतं. या सगळ्याची एकूण 69 टक्के होतं.

Maratha Reservation : आरक्षणावर का आहे 50 टक्क्यांची मर्यादा? समजून घ्या

1946 पासूनच तामिळनाडूत आरक्षण द्यायला सुरूवात झाली. 1951 पर्यंत तामिळनाडूत 41 टक्के आरक्षण होतं, जे 1971 पर्यंत 49 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. 1980 नंतर 68 टक्क्यांवर तर 1989 पर्यंत हे आरक्षण 69 टक्क्यांवर गेलं.

1992 मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देण्यात आलेलं आरक्षण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज झालं, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला की आरक्षण हे 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये. पण त्याचवेळी न्यायाधीशांनी हे ही सांगितलं की एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अपलिफ्ट करण्यासाठी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा मोडता येऊ शकते.

आणि हे तामिळनाडूत मोडण्याचं कारण म्हणजे 1991 च्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूतील 87 टक्क्यांहून अधिक जनता मागास असल्याचं निष्पन्न झालेलं. त्यामुळे तिथे आरक्षण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येतं आणि त्याला विरोधही होत नाही.

Caste Census : जातिनिहाय जनगणना आणि इम्पिरीकल डेटा म्हणजे काय? समजून घ्या

थोडक्यात सांगायचं झालं तर तामिळनाडूने जे आरक्षण मिळवलं ते राज्यघटनेच्या 9^th schedule मध्ये टाकण्यात आलेलं. 9^th schedule मध्ये जे अक्ट-कायदे टाकण्यात येतात, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नाही. 1951 मध्ये जेव्हा पहिली घटनादुरूस्ती करण्यात आलेली, तेव्हा हे 9^th schedule तयार करण्यात आलेलं.

स्वातंत्र्यानंतर लँड रिफॉर्म्स जेव्हा आणले, तेव्हा अनेक जण कोर्टात त्याला आव्हान देत होते…अशाप्रकारे प्रत्येक गोष्टीलाच कोर्टात जाऊन आव्हान देण्यात आलं तर सरकारी योजना-धोरणं राबवणं कठीण होऊन बसेल, म्हणून भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी घटनादुरूस्ती केली आणि 9^th schedule ला आर्टिकल 31-B अंतर्गत एक इम्युनिटी देण्यात आली. ते तयारच असं करण्यात आलं की 9^th schedule मध्ये टाकण्यात आलेले कायदे कोर्टात चॅलेंज होणार नाहीत.

Monsoon Session 2021 : संसदेच्या अधिवेशनात नुसता गोंधळ….तुमचा पैसा कसा होतोय खर्च? समजून घ्या

पण हळूहळू सगळीच राज्य असं करतील की त्यांच्या-त्यांच्या राज्यातील आरक्षणं ही 9^th schedule टाकतील. अशाने कसं चालेलं? त्यामुळे 2007 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की जरी एखादा कायदा हा 9^th schedule मध्ये टाकण्यात आला, पण तो जर मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असेल किंवा संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का देत असेल तर मात्र त्यावर विचार व्हायला हवा. त्यामुळे तामिळनाडूच्या 69 टक्के आरक्षणाचा प्रश्नही न्यायप्रविष्टच आहे, पण त्यावर अजून सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने हेही सांगितलंय, की जोवर निर्णय येत नाही तोवर तामिळनाडूतील जनता 69 टक्के आरक्षणाला लाभ घेऊ शकते.

आता जो मी नुकताच उल्लेख केला तो संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागणं म्हणजे काय? तर संविधानानुसार आपल्याला काही मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत, शिवाय प्रत्येकाला समानतेचा अधिकारही देण्यात आला आहे. अशात आरक्षण 69 टक्के आणि मेरीटवर केवळ 31 टक्के हे समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन ठरतं. त्यामुळे हे संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागण्यासारखं आहे.

तामिळनाडूतील 69 टक्के आरक्षणाचा दाखला देऊन महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरियाणातील जाट समाज, गुजरातमधील पटेल शिवाय तेलंगणा, आँध्र प्रदेश, राजस्थानमधल्याही वेगवेगळ्या समाजांनी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली आहे.

पण ही मर्यादा हटवणं घटनेनुसार शक्य नाही अशी माहिती आम्हाला घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.