CM शिंदेंचा दिव्यांग बांधवांसाठी मोठा निर्णय : स्वतंत्र मंत्रालय अस्तित्वात येणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज पार पडलेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास मान्यात दिली. तसंच तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी दिव्यांगांच्या इतर मागण्यांवरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

• गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार.

• दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती इतकी करण्यात येईल, त्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश.

• अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार.

• एसटी बस आणि बेस्ट बसमधून प्रवास करीत असताना दिव्यांगांसाठी दिलेले वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश. दिव्यांगांसोबतच्या व्यक्तींना बस प्रवासात देण्यात येणाऱ्या ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना.

• खाजगी क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त समितीने दिव्यांगांयोग्य नोकऱ्यांचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना देतानाच वसतीगृहात निवासाची सुविधा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्याच्या सूचना.

• ग्रामीण भागात ज्या दिव्यांगांच्या घरी शौचालयाची सुविधा नसेल तिथे शौचालय बांधण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश.

• राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके मिळविणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना थेट नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्य सचिवांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना.