vijay mallya property : हुश्श! अखेर किंगफिशर हाऊस विकलं; हैदराबादच्या कंपनीनं मोजले कोट्यवधी

हुश्श!!! विकलं एकदाचं असे उद्गार किंगफिशर हाऊस विक्रीचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्ज वसुली न्यायाधिकरण अर्थात Debts Recovery Tribunals च्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडून पडले असतील. २०१६ पासून तब्बल आठ वेळा लिलाव करूनही किंगफिशर एअरलाईन्सला गिऱ्हाईक मिळालं नव्हतं. अखेर नवव्या प्रयत्नात न्यायाधिकरणाला यश आलं.

बँकांचं कर्ज बुडवून परदेशी भरार झालेल्या विजय मल्ल्याची संपत्ती विकून सध्या वसुली केली जात आहे. तीन कंपन्यांतील मल्ल्याचे समभाग विकून वसुली केल्यानंतर आता किंगफिशर एअरलाईन्सच्या किंगफिशर हाऊसचीही विक्री करण्यात आली आहे. बंद पडलेलं हे कार्यालय हैदराबादमधील कंपनीनं खरेदी केलं आहे.

कर्जाच्या ओझ्याने बुडलेल्या आणि नंतर बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्सचं मुख्य कार्यालय असलेल्या किंगफिशर हाऊसची विक्री करण्यात आली आहे. हैदराबाद येथील प्रायवेट डेव्हलपर्स सैटर्न रियल्टर्स या कपंनीनं किंगफिशर हाऊस खरेदी केलं. ५२ कोटी रुपयांना किंगफिशर हाऊस विकलं गेलं असून, कर्ज वसुली न्यायाधिकरण अर्थात Debts Recovery Tribunals कडून ही विक्री करण्यात आली आहे.

किंगफिशर हाऊसची विक्री केल्यानंतर विजय मल्ल्याकडून वसुल करण्यात आलेली रक्कम ७ हजार ३०२ कोटी इतकी झाली आहे. किंगफिशर एअरलाईन्स बंद पडल्यापासून हे आफिस बंद होतं. किंगफिशर एअरलाईन्सवर एसबीआयच्या अधिपत्याखालील बँकांचं १० हजार कोटी रुपयांचं कर्ज होतं.

तीन कंपन्यांचे समभाग विकून ७ हजार २०० कोटींची वसुली

आधी कर्जदारांनी किंगफिशर एअरलाइन्सकडून कंपन्यांतील समभाग विकून वसुली केली आहे. १० हजार कोटी रुपयांपैकी कंपन्यांनी ७ हजार २०० कोटींचं कर्ज वसूल केलं असून, विजय मल्ल्याच्या नावे असलेले समभाग विकण्यात आले. २३ जून २०२१ रोजी झालेल्या लिलावात एसबीआयच्या नियंत्रणाखालील युनाटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, युनायटेड स्पिरीट लिमिटेड आणि मॅकडोनॉल्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड यांना मल्ल्याच्या नावावरील समभाग विकले.

किंगफिशर हाऊस विकण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न

किंगफिशर हाऊस विकण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न करण्यात आले. सर्वात आधी मार्च २०१६ मध्ये किंगफिशर हाऊससाठी लिलाव काढण्यात आला होता. पण, खरेदीदारच मिळू शकला नाही. आठ वेळा लिलाव काढण्यात आले. मात्र, आठही वेळा किंगफिशर हाऊसला खरेदीदार मिळाला नाही. किंगफिशर हाऊसची किंमत १५० कोटी निर्धारित करण्यात आली होती. आताही एकूण किंमतीच्या तृतीयांश इतकीच बोली या मालमत्तेसाठी लागली.