केंद्र सरकारने राज्याला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा, सुप्रिया सुळेंची लोकसभेत मागणी

ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. अशात लोकसभेतही याबद्दल चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा राज्याला केंद्राने द्यावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली.

केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तुमच्याकडे डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोर्टाच्या निर्णायमुळे पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. तो होणार नाही याकडे केंद्राने लक्ष घातलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे विधेयक पास झालंय इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असं आवाहनही सुप्रिया सुळे यांनी केलं.

ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाकडून OBC राजकीय आरक्षणाला स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, याचबाबत आता कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. असं स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला सांगितलं आहे.

यावेळी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. असं निरिक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, 13 डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, इम्पेरिकल डेटा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. यासाठी अनेक जण रस्त्यावर देखील उतरले होते. अशावेळी ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. याच अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगितीचा आदेश दिला आहे.