Budget 2023: PM मोदींनी दिलं मोठं गिफ्ट, 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न Tax Free

Income up to rs 7 lakh is now Tax Free: नवी दिल्ली: मागील दोन वर्षांपासून महागाईत होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोदी सरकारने (Modi Govt) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मध्यमवर्गीय करदात्यांना यावेळेस मोठं गिफ्ट दिलं आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, ‘आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर (Tax Free) भरावा लागणार नाही.’ (modi governments big gift to the middle class income up to rs 7 lakh is now tax free)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नवीन आयकर स्लॅब सादर केला. प्रत्यक्षात आयकरात सवलत देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे.

7 लाखांचं उत्पन्न, नेमकी कशी सूट मिळणार?

नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली यामध्ये पूर्वीचा जो काही फरक होता त्यात एकच बदल केला आहे. की, टॅक्स रिबिटबाबत नव्या कर प्रणालीत दिलासा दिला आहे असं म्हणता येईल. स्टँडर्ड डिडक्शन आणि टॅक्स रिबेट हा नव्याने आणला आहे.

यामधील महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 7 लाख रुपयांची जी मर्यादा आहे ती खरं तर सवलत नाही. 7 लाखाच्या वर उत्पन्न गेलं तर थेट तुम्हाला 3 लाखांपासूनच टॅक्स सुरू होणार. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

कारण टॅक्स रिबिट हा 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनाच असणार आहे. 7 लाखांच्या वर उत्पन्न गेलं तर तुमच्या एकूण कमाईच्या 3 लाखांपासूनच टॅक्स सुरू होईल. पहिला टॅक्स 5 टक्के, दुसरा 10 टक्के आणि मग 15, 20 टक्के असेल.

2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सादर केलेला नवीन कर प्रणाली आहे-

• 0 ते 3 लाख 0 टक्के

• 3 ते 6 लाखांवर 5 टक्के

• 6 ते 9 लाखांवर 10 टक्के

• 9 ते 12 लाखांवर 15 टक्के

• 12 ते 15 लाखांवर 20 टक्के

• 15 लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर 30 टक्के

Union Budget 2023 Live Updates : निर्मला सीतारामन यांच्या सात घोषणा

यापूर्वी, 2020-21 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन सवलतीच्या आयकर प्रणालीची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये कमी कर दर लागू करण्यात आले होते.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 0-2.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण आयकर सूट आहे. 2.50-5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कराची तरतूद आहे. 5 ते 7.50 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 10 टक्के कर भरावा लागणार आहे, तर 7.50 ते 10 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. 10 ते 12.50 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के कर भरावा लागेल. 12.50 ते 15 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना 25 टक्के कर भरावा लागेल. दुसरीकडे, ज्यांचे उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांना 30 टक्के कर भरावा लागेल.

2020 मध्ये काय होता आयकर स्लॅब?

• 0 ते 2.5 लाख – 0%

• 2.5 ते 5 लाख – 5%

• 5 लाख ते 7.5 लाख – 10%

• 7.50 लाख ते 10 लाख – 15%

• 10 लाख ते 12.50 लाख – 20%

• 12.50 लाख ते 15 लाख – 25%

• 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर – 30 टक्के

काय होता जुना आयकर स्लॅब?

• 2.5 लाखांपर्यंत – ०%

• 2.5 लाख ते 5 लाख – 5%

• 5 लाख ते 10 लाख – 20%

• 10 लाखाच्या वर – 30%

जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. यामध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 80 नुसार, 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर देखील कर सूट उपलब्ध आहे. म्हणजेच या टॅक्स स्लॅबमध्ये करदात्याला 6.50 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो, परंतु सरकार यावर 12,500 ची सूट देते. साधे गणित असे आहे की जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही.

Budget 2023 : निर्मला सीतारमन यांनी मांडलेले अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

जर आपण आयकर नियमांबद्दल बोललो, तर त्यानुसार, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत असेल तर तुमचा कर 12,500 रुपये होतो, परंतु कलम 87A अंतर्गत सूट मिळाल्यामुळे, 5 लाखाच्या स्लॅबमध्ये आयकर भरण्याचा दावा शून्य होतो.

विशेष म्हणजे, सरकारचे सर्वात मोठे उत्पन्न करातून होते, परंतु कर लादण्याव्यतिरिक्त, सरकार नागरिकांना संपूर्ण सुविधा देते की ते कायदेशीर पद्धती वापरून त्यांचा कर वाचवू शकतात. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही 1.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून तुमचा कर वाचवू शकता. तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत स्वतंत्रपणे 50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास, कलम 80CCD अंतर्गत तुम्हाला आयकरात 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.