पंतप्रधान मोदी, योगींना लिहिलेल्या पत्रात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने काय म्हटलंय?

Muslim Personal Law Board : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल केलेल्या विधानानंतर आता याविषयीची चर्चा सुरू झाली आहे. या मुद्द्याभोवती चर्चेचा फेर धरला जात असतानाच आता मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना हे पत्र लिहिण्यात आलं असून, समान नागरी कायद्यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने मोदी आणि योगींना लिहिलेल्या पत्रात समान नागरी कायदा मुस्लीम समुदायाला लागू न करण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर विषयावर गांभीर्याने चर्चा आणि संवाद करण्याची गरज आहे. या विषयाचं गांभीर्य बघता मुस्लीम समुदायाच्या विवाह, तलाक आणि उत्तराधिकार, धर्म याबद्दलचे संविधानाने मान्य केलेल्या अधिकारांचं संरक्षित होईल अशी अपेक्षा या पत्रातून करण्यात आली आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोईन अहमद खान यांनी हे पत्र लिहिलेलं आहे. देशात सर्व धर्मियांना प्रथा परंपरेनुसार लग्न करण्याची मुभा संविधानाने दिलेली आहे. मुस्लीम समुदायाला १९३७ पासून यासंदर्भात मुस्लीम अॅप्लिकेशन अॅक्ट अंतर्गत संरक्षण मिळालेलं आहे.

स्वातंत्र्यानंतरही संविधान सभेत यासंबंधी (समान नागरी कायदा) वादविवाद झाला होता. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की, हे धार्मिक समुदायांवर सोडून द्यावं आणि सहमती मिळेपर्यंत हे लागू करण्यात येऊ नये, असं या पत्रात म्हटलेलं आहे.

समान नागरी कायद्याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. समाज आणि धार्मिक समुहांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही धार्मिक समूह हे स्वीकारणार नाही. कारण समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर मुस्लीम समुदायाच्या निकाह आणि तलाकसह महिलांच्या संपत्ती अधिकारांसारखे विषय संपतील, असंही या पत्रात म्हटलेलं आहे.

धर्मासंबंधातील निकाह, तलाक, महिलांच्या संपत्तीचा अधिकार यासारखे अधिकार मुस्लीम अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ पासून भारतीय संविधानातही समाविष्ट आहे. समान नागरी कायदाच्या आडून या अधिकारांसोबत छेडछाड करायची काय गरज आहे? केंद्र वा राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी धार्मिक समुदायांशी वा त्यांच्या धर्मगुरुंशी चर्चा करावी आणि त्यानंतर हा लागू करावा. जबरदस्ती लादणे योग्य ठरणार नाही, असं बाबासाहेबांनी संविधान सभेत म्हटलं होतं, असंही या पत्रात मुस्लीम पर्सनल बोर्डाने पत्रात म्हटलेलं आहे.