महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निर्णय लांबणीवर; घटनापीठासमोरील पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला

शिवसेनेतील फुटीसह राज्यातील सत्ता संघर्षाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं असून, बुधवारी (७ सप्टेंबर) पहिली सुनावणी झाली. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी महिनाअखेरीस म्हणजेच २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यातील शिवसेनेची लढाई लांबण्याचीच चिन्हं आहेत.

सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आज स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ द्यावा, अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटानं केली होती. या मुद्द्यांवर आज न्यायालयात निर्णय होईल असं वाटत होतं. मात्र, आता त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

शिवसेना फूट : आज घटनापीठासमोर काय झालं?

घटनापीठासमोर आज पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. पाच मिनिटात ही सुनावणी संपली. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्हं गोठवा, अशी मागणी केली. शिंदे गटाकडून पहिल्यांदाच ही मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणुका लक्षात घेता यावर लवकर निर्णय घ्या, असा आग्रह शिंदे गटाकडून धरण्यात आला. त्यावर शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्पष्टता येणं गरजेचं असल्याचं शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यांनी म्हटलं. त्यावर तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊनच यावर निर्णय घेऊ, असं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.

तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

घटनापीठामध्ये कोण कोण आहेत?

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षांवर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश एम. आर. शहा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हीमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा या घटनापीठात समावेश असेल. या घटनापीठात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा समावेश नाहीये.

उद्धव ठाकरेंना की एकनाथ शिंदेंना… दिलासा कुणाला?

एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र स्थिती जैसे थे ठेवली आहे. शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हं गोठवण्याची मागणी पहिल्यांदाच शिंदे गटाकडून करण्यात आली. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना धक्का देण्याचीच चाल असल्याचं बोललं जात आहे.

मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं न्यायालयात आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नका अशी भूमिका मांडली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय न घेण्याची सूचना केली. त्यामुळे काहीअंशी उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे.