वारकरी नेते बंडातात्या कराडकर पोलिसांच्या ताब्यात, पायी वारीचा संघर्ष पेटण्याची शक्यता

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या आषाढी एकादशीसाठी राज्य सरकारने पायी वारीवर निर्बंध घातले आहेत. परंतू पायी वारीसाठी आग्रही असणारे वारकरी नेते बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील दिघी पोलिसांनी आज पहाटे बंडातात्यांना ताब्यात घेत वडमुखवाडी चरहोली येथे त्यांना स्थानबद्ध केलं आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदाही पायी वारीला परवानगी नाकारली आहे. मात्र पायी वारीवर ठाम असणाऱ्या बंडातात्या कराडकरांनी शनिवारी पहाटे आपल्या सहकाऱ्यांसह पायी वारीला सुरुवात केली. यावेळी पोलिसांनी कराडकरांना पायी वारी करु नये असं सांगितलं तरीही आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्यामुळे अखेरीस कराडकरांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केलं आहे.

आळंदी येथे पालखी प्रस्थान सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वारकऱ्यांची कोरोना तपासणी करण्यात आली. ज्यात काही वारकऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामुळे वारकऱ्यांनी आळंदी, देहू येथे गर्दी करु नये, निर्बंधांचं पालन करावं असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे. आळंदी आणि देहू येथे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

असा असेल यंदाचा पालखी सोहळा –

• पालखी यंदाही बसमधूनच पंढरपूरला जाणार, ज्यासाठी शासन लवकरच अधिकृत आदेश जाहीर करेल

• इतर वारकरी दर्शनासाठी येऊ शकणार नाहीत

• कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहभागी वारकऱ्यांना वैद्यकीय तपासणी बंधनकारक

• काला आणि रिंगण सोहळ्याला यंदा परवानगी नाही

• रथोत्सवासाठी यंदा फक्त १५ वारकऱ्यांना परवानगी

• प्रत्येक पालखीसोबत फक्त ४० वारकरी असतील

काही दिवसांपूर्वी उप-मुख्यमंत्री अजित पवारांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत वारीच्या नियमांची घोषणा केली होती. मानाच्या पालखी सोहळ्याचं आगमन हे दशमीला पंढरपुरात होईल. वाखरीजवळ वाहनं पोहचल्यानंतर पुढील दीड किलोमिटरचं अंतर प्रतिकात्मक स्वरुपात पायी गाठण्याची परवानगी पालख्यांना देण्यात आली आहे. पंढरपूरचं मंदीर यावेळी दर्शनासाठी खुलं करण्यात येणार नाही असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं होतं.

“आषाढीच्या पायी वारीसाठी वारकरी संप्रदायानं मागणी केली होती. वारकरी संप्रदायातील अनेक मान्यवरांसोबत आमची बैठक पार पडली. परंतू कोरोनामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता मंत्रीमंडळ बैठकीत फक्त १० प्रमुख पालख्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली होती.