Rahul Gandhi : राहुल गांधींवर ट्विटरकडून कारवाई; ‘त्या’ ट्विटमुळे अकाऊंट केलं lock

सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबियांच्या भेटीसंदर्भात राहुल गांधी हे ट्विट केलं होतं. दिल्लीतील छावणी परिसरालगत असलेल्या एका गावात एका नऊ वर्षाच्या मुलीची सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. ऐन पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ही घटना घडल्यानं राजकीय पक्षांकडून पीडितेच्या कुटुंबियांच्याही भेटी घेण्यात आल्या होत्या.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांच्या फोटोसह एक ट्विट केलं होतं. त्याचबरोबर न्याय मिळेपर्यंत आपण पीडितेच्या कुटुंबियांसोबत असल्याचंही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

दरम्यान राहुल गांधी यांच्या ट्विटवर आक्षेप घेण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते मकरंद सुरेश म्हाडलेकर यांनी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बलात्कार पीडितेची ओळख उघड न करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्यांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

उच्च न्यायालयसमोर झालेल्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाच्या खंठपीठाने ट्विटरचे वकील सज्जन पुवय्या यांना राहुल गांधी यांनी केलेल्या ट्विटबद्दल विचारणा केली होती. राहुल गांधींनी केलेलं ट्विट हटवण्यात आलं आहे का? असं न्यायालयाने विचारलं; त्यावर ते ट्विट ट्विटरच्या धोरणाविरोधात असून, हटवण्यात आलेलं आहे, असं पुवय्या यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायालयानं ट्विटरचं कौतुक केलं. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. फोटो आणि ट्विट कधी हटवण्यात आलं, याबद्दल ट्विटरने प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

राहुल गांधी यांच्या ट्विटमध्ये आक्षेपार्ह काय होतं?

४ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांनी सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेची भेट घेतली. या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी एक ट्विट केलं होतं. या ट्विटमध्ये राहुल यांनी एक फोटोही शेअर केला होता, ज्यात पीडितेच्या आईवडिलांचे चेहरे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचबरोबर ‘पीडित मुलीच्या आईवडिलांच्या डोळ्यातील अश्रु आम्हाला न्याय हवाय, असंच म्हणत आहेत. त्यांना न्याय हवाय आणि न्यायासाठीच्या या लढाईत मी त्यांच्यासोबत आहे’, असं राहुल गांधी म्हणाले होते.

या ट्विटमुळे पीडितेची आणि पीडितेच्या कुटुंबियांची ओळख उघड झाली. बाल न्याय हक्क कायदा २०१५ आणि पोक्सो कायद्या २०१२ नुसार बलात्कार प्रकरणातील पीडितेची ओळख उघड करणे गुन्हा आहे. याच कायद्यांचा संदर्भ देत म्हाडलेकर यांनी न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे.