बजेटमध्ये गिफ्ट सिटीवर सवलतींचा पाऊस मग मुंबईवर अन्याय का? -शिवसेना

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुजरात येथील गिफ्ट सिटीला भरघोस सवलती दिल्या आहेत. यावरून आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेच्या सामनाच्या अग्रलेखात केंद्र सरकारवर याच मुद्द्यावरून कडाडून टीका करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीही या गिफ्टसिटीवरून महाराष्ट्रात रणकंदन माजेल का अशी स्थिती होती. आता पुन्हा एकदा या गिफ्ट सिटीवर सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. शिवसेनेने हाच मुद्दा उचलत मुंबईवर अन्याय का करता असा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे.

‘नया है वह!’ असं देवेंद्र फडणवीस शिवसेना नेते अब्दुल सत्तारांना का म्हणाले?

काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?

‘केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र तर सोडा पण मुंबईला काय दिलं या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला हवं. देशाच्या तिजोरीत मुंबई दरवर्षी सव्वादोन लाख कोटींची भर टाकते. सव्वादोन लाख कोटी रूपये म्हणजे काही चणेफुटाणे नाहीत. देशाचा डौल उभा आहे तो मुंबईच्या पैशांवर. मात्र मुंबईला ओरबाडून इतरांची शहरं सोन्याने मढवायचे प्रकार नव्याने सुरू आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गुजरात गिफ्ट सिटीवर सवलतींचा वर्षाव झाला आहे. मुंबईचे घ्यायचे आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसायची. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने मुंबईशी जो उभा दावा मांडला आहे तो कशासाठी? अर्थसंकल्पात मुंबईला काहीच मिळाले नाही. याबाबत मुंबईतल्या भाजपच्या तीन खासदारांनी दुःखही व्यक्त करू नये?’

‘सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा, आत्मनिर्भर करणारा, अर्थव्यवस्थेला गती देणारा वगैरे वगैरे मत मुंबईकर भाजप खासदार व्यक्त करतात. पण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचं काम ज्या मुंबईतून होत असतं त्या मुंबईला नक्की काय मिळालं. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील एखाद्या योजनेस गती देण्याचं सोडाच पण आहे तेसुद्धा कसे ओरबाडता येईल याचेच प्रात्यक्षिक अर्थसंकल्पात पाहण्यास मिळाले. मुंबईवर जो अन्याय झाला आहेत त्याबाबत भाजपची मंडळी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवलेली पाहण्यास मिळाली.’

‘गुजरातमधील गिफ्ट सिटीवर सवलतींचा पाऊस पडला म्हणून कुणालाही वाईट वाटण्याचं कारण नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्र ही जुळी भावंडंच आहेत. पण एकाच्या खिशात भरभरून कोंबायचं, खिसा फाटेस्तोवर द्यायचं आणि दुसऱ्याचे हक्काचे आहे तेसुद्धा द्यायचे नाही. हा अन्याय आहे. मुंबईवरच अन्याय का? मुंबई आणि महाराष्ट्रातील आर्थिक व्यवहाराची अनेक केंद्रं गुजरातला नेण्यात आली. आता फक्त मुंबई केंद्रशासित करण्याचेच काय ते बाकी आहे.’ असं म्हणत सामनातून टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे.