Maratha Reservation वर संसदेत धुवाँधार चर्चा सुरू असताना भाजपमधल्या मराठा नेत्यांची तोंडं कुणी बंद केली होती?-शिवसेना

आणखी काय म्हटलं आहे अग्रलेखात?

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस गोंधळाशिवाय पार पडला नाही. त्याच वातावरणात ओबीसी निश्चितीचा अधिकार राज्यांकडे देणारे विधेयक आले. तेव्हा त्यावर शांततेत चर्चा घडून बहुमताने मंजुरीचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. आता मागासवर्ग कोण? कोणाला आरक्षण द्यायचे याबाबतचे अधिकार राज्यांकडेच आले आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाच नव्हे तर देशभरातील गुर्जर, जाट, पटेल वगैरे अनेक समाजांच्या लोकांना विधेयक मंजुरीचा फायजदाच मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील तरूणांनी आंदोलने करून क्रांतीची मशा भडकवली नसती तर काहीच घडले नसते.

महाराष्ट्रातील पेटतल्या मशालींचे चटके दिल्लीस बसताच 127 व्या घटनादुरूस्ती पाऊल पडले. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणसंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेने केलेला कायदा घटनाबाह्य ठरवला. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार नसल्याचे ठणकावून सांगितले. त्यातून जो तिढा निर्माण झाला तो सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे धाव घेतली. नवी घटनादुरूस्ती करून राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार द्यावे लागतील आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून वर वाढवावी लागेल अशा दोन मागण्या झाल्या. यातली पहिली मागणी मान्य झाली आहे. मात्र आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरच आहे. मर्यादा तोडण्याबाबत केंद्राने लटकवून ठेवले आहे. त्यामुळे पेच काही सुटलेला नाही.

सरकारच्या संसदेतील कायदेपंडितांचे म्हणणे आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच म्हटले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत राज्यांना 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येईल. आता याच विशिष्ट परिस्थितीचे अवलोकन करुन महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास न्याय द्यावा अशी लोकेच्छा आहे. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लोकसभा आणि राज्यसभेत झाली. कालच्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय? व आता तरी आग आणि धग थंड होईल काय? हाच प्रश्न आहे.