नोव्हेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहणार; कोळसा टंचाई’वरून ऊर्जामंत्र्यांचं केंद्राकडे बोट

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरासह राज्यात कोळसा टंचाईमुळे वीज उत्पादनावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सध्या लोडशेडींगलाच कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं. परंतू नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत राज्यात अशीच परिस्थिती राहील असं वक्तव्य करत राऊत यांनी केंद्राकडे बोट दाखवलं.

‘कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही’, असं राऊत म्हणाले.

‘गॅसवरील वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून, फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेले आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट विजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी वीज निर्मितीतील घट होण्याची कारणं सांगताना दिली.

‘कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून ५ ऑगस्ट रोजीच मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली होती. २४ सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. २१ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले’, असं यावेळी ऊर्जामंत्री म्हणाले.

‘जिथून कोळसा पुरवठा केला जातो, त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला. लगेच आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला’, अशी माहितीही नितीन राऊत यांनी दिली.

‘काल (११ ऑक्टोबर) सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करून कोळशाच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे’, असं राऊत म्हणाले. ‘महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावाट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावाट सायंकाळी ७ च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याची माहिती राऊत यांनी यावेळी दिली.