ST विलीनीकरणाचा अहवाल आज उच्च न्यायालयात सादर होणार, संपकाळात महामंडळाला आर्थिक नुकसान

२७ ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण, अनियमीत पगार आणि अन्य मागण्यांसाठी बेमुदत संपाची घोषणा केली. राज्य शासनाने मध्यंतरीच्या काळात चर्चेच्या माध्यमातून, पगारवाढीची घोषणा करत हा संप मागे घेण्याचे प्रयत्न केले. परंतू तरीही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे यावर तोडगा निघालेला नाही. यानंतर न्यायालयाने विलीनीकरणाची मागणी किती योग्य आहे हे तपासण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणुक केली होती.

महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय – शेट्टींचा सरकारला घरचा आहेर

मध्यंतरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपात फुटही पडली. काही संघटनांनी यातून माघार घेतली असली तरीही अद्याप संपूर्ण राज्यभरात ९५ टक्के कामगार हे संपावरच आहेत. राज्य शासनाने कामगारांवर निलंबन, बडतर्फीची कारवाईही केली, तरीही कामगार संपाच्या भूमिकेवर कायम राहिले. एसटी हा ग्रामीण महाराष्ट्राचा वाहतुकीचा कणा मानला जातो. परंतू संपामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रवाशांचे चांगलेच हाल झाले आहेत.

संपकाळात सेवा बंद असल्यामुळे महामंडळालाही १६०० कोटींचं नुकसान झाल्याचं कळतंय. कामगारांचा संप मोडून काढण्यासाठी राज्य शासनाने काही ठिकाणी खासगी कंपनीकडून चालक, वाहकांमार्फत सेवा सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेत एसटी सेवा सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंत महामंडळाने ९ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केलं आहे. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या अहवालानंतर एसटी संपाची यापुढची नेमकी काय दिशा असेल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.