ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाकडून OBC राजकीय आरक्षणाला स्थगिती

नवी दिल्ली: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारला आता मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज (6 डिसेंबर) एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणच्या मुद्द्यावर आता पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. कोर्टाने हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला बजावला आहे. त्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे पुन्हा एकदा रखडलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, याचबाबत आता कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. असं स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला सांगितलं आहे.

यावेळी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. असं निरिक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, 13 डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, इम्पेरिकल डेटा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. यासाठी अनेक जण रस्त्यावर देखील उतरले होते. अशावेळी ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. याच अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगितीचा आदेश दिलेला आहे.

दुसरीकडे फेब्रुवारी 2022मध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या आणि 285 नगर परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, त्याआधी कोर्टाने दिलेला निर्णय हा ठाकरे सरकारसाठी धक्का आहे. कारण कोर्टाच्या आदेशाचा विचार केल्यास सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागतील. ज्याचा राजकीयदृष्ट्या महाविकास आघाडी सरकारला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात आला होता. ज्याला आता कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इंपिरीकल डाटा मिळवून न्यायालयात सादर करावा, पुढील तीन ते चार महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ओबीसींच्या हक्काचे आणि मजबूत आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते. अशी मागणी राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सातत्याने केली जात आहे.

ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात-फडणवीस

याचसोबत इंपिरीकल डाटा संदर्भात राज्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश झाकण्याचा प्रकार असल्याचं म्हणत अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत राज्य सरकारवर टीका केली आहे.