बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीचे अध्यक्ष कोण आहे? फॅमिली ट्रस्टचा आरोप का होतोय?

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दहाव्या स्मृतीदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच त्यांच्या स्मारकाचा वाद तापला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचं राष्ट्रीय स्मारक सरकारने ताब्यात घ्यावं अशी मागणी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी केली आहे. त्यावरुन या स्मारकाची मालकी आता बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यासाकडून राज्य सरकारकडे जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. हे स्मारक कुठल्याही वैयक्तिक खानदानाचं किंवा व्यक्तीचं नाही. ते राज्य सरकारचं स्मारक आहे. ती जमीन राज्य सरकारची आहे. त्याच्यावरचा निधी राज्य सरकार लावते, असं लाड यांनी म्हटलं आहे.

तर बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक सरकारने ताब्यात घ्यावं अशी पक्षाची कुठलीही मागणी नाही. वैयक्तिकदृष्ट्या कोणालाही काही वाटतं असेल तर ते वाटणं शक्य आहे. भाजपची अशी कोणतीही मागणी नाही. बाळासाहेबांचं स्मारक हे जनतेचं आहे आणि जनतेचं राहणार आहे. त्याच्या व्यवस्थापन कमिटीमध्ये कोण आहे, कोण नाही, यात आम्हाला घेण-देणं नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करत या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

पण या सगळ्यात हा वाद का तापला आणि या स्मारक समितीवर फॅमिली ट्रस्टचा आरोप का होत आहे? हे बघणं गरजेचं आहे. यासाठी स्मारकाचा ताबा आता कोणाकडे आहे? ज्यांच्याकडे आहे ते मालक कोण? फडणवीस सरकार, ठाकरे सरकारमध्ये या स्मारकाविषयी काय निर्णय घेण्यात आले आहेत, समजून घेऊ.

१७ नोव्हेंबर २०१२ ला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं, त्यानंतर २०१४ मध्ये फडणवीस सरकार आल्यावर स्मारक उभारणीसाठी समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. या समितीत तेव्हा कोणताही राजकीय नेता, लोकप्रतिनिधी नव्हता. २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत तयार करण्यात आली.

या समितीला स्मारकाची जागा निश्चित करणं, स्मारक उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देणं, स्मारक उभारण्याची आणि त्याची कालमर्यादा निश्चित करणं, स्मारकसंबंधी कामांचं विविध विभागांना वाटप करणं याबाबत लागणाऱ्या शिफारसी करून सरकारला अहवाल सादर करायचा होता. त्यानुसार या स्मारकासाठी दादरमधील मुंबईच्या महापौर बंगल्याची जागेची शिफारस समितीने केली.

पहिल्यांदाच ठाकरे घराण्यातील व्यक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी :

सप्टेंबर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्मारकासाठी विश्वस्त मंडळ म्हणजेच ट्रस्टीला मान्यता दिली. त्यानुसार फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची घोषणा केली. या निर्णयानुसार समितीमध्ये राजकीय नेतेही दिसू लागले. यात ठाकरे घराण्याचे निकटवर्तीय सुभाष देसाई यांची सदस्य सचिव म्हणून तर आदित्य ठाकरे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय सदस्य म्हणून पूनम महाजन आणि स्मारकाचे आर्किटेक्ट शशिकांत प्रभू यांचाही समावेश होता. या सगळ्या सदस्यांची नियुक्ती ५ वर्षांसाठी करण्यात आली आहे.

उद्धव ठाकरेंनंतर आदित्य ठाकरेंची अध्यक्षपदी नियुक्ती :

यानंतर उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री झाले. पण ते मुख्यमंत्री होणार त्याच्या काही दिवस आधीच म्हणजेच २५ नोव्हेंबर २०१९ ला न्यासचे आणि समितीचे अध्यक्ष म्हणून राजीनामा दिला. त्यानंतर २०२० मध्ये ठाकरे सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार न्यासाचं अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांना करण्यात आलं. या शासन निर्णयानुसार, या समितीमध्येही सुभाष देसाई यांची सदस्य सचिव आणि शशिकांत प्रभू यांची सदस्य म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्तीही पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या या समितीचे अध्यक्षपद आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आहे.

फॅमिली ट्रस्टचा आरोप का होत आहे?

प्रसाद लाड यांनी मागणी करण्यापूर्वीच या समितीबाबत उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील एका याचिकेत लाड यांच्याप्रमाणेच काही दावे करण्यात आले होते. या समितीमध्ये खाजगी सदस्यांची संख्या जास्त आहे, सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या तोंडी लावायला आहेत. सरकारी जागा, १ रूपयावरती जमीन देण्यात आलेली आहे. सरकारने यावर एवढे पैसे लावायचे पण सरकारचा ताबा नाही, ते योग्य आहे का? असे दावे करण्यात आले होते.