नवी दिल्ली: आता सरोगसीसाठी खरेदी–विक्रीचा व्यवहार करता येणार नाही, सिंगल पॅरेण्ट म्हणजेच एकल माता किंवा पित्याला तसंच ‘लिव्ह इन’मध्ये असलेल्या दाम्पत्याला तसेच LGBTQ समुदायाला सरोगसीचा पर्याय स्वीकारता येणार नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये गुरुवारी 9 नोव्हेंबरला सरोगसी बिल 2020 आणि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी बिल 2021 पास करण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
ADVERTISEMENT
काही कारणांमुळे एखाद्या दाम्पत्याला बाळ होऊ शकत नसेल तर सरोगसीचा पर्याय स्वीकारला जातो. बाळासाठी सरोगेट आईचं गर्भाशय नऊ महिने भाड्याने घेतलं जातं. बाळाच्या जन्मानंतर ते बाळ दाम्पत्याला दिलं जातं. पण भारतात अशीही प्रकरणं घडली आहेत जिथे बाळ जन्माल्यानंतर दाम्पत्य हे मुलं स्वीकारतं नाहीत.
बाळाला अपंगत्व असेल, मुलगी झाली असेल तरी बाळ स्वीकारलं जात नाही. अनेकदा सरोगसीसाठी करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय प्रक्रियेत महिलांचा मृत्यू होतो. अशा घटना टाळण्यासाठी विधेयकामध्ये अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
अनेकदा या सरोगसीसाठी आर्थिक व्यवहार केला जातो. ज्यात अनेकदा सरोगेट आईची फसवणूक होते. या घटना टाळण्यासाठीचा प्रयत्न या विधेयकात केल्याचं दिसतं आहे.
अनेक वर्षांपासून हे विधेयक रखडलं होतं. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही सरोगसी विधेयक 2020 आणि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी विधेयक 2021 पास करण्यात आलं आहे. तसंच आता पुढे ते राज्यसभेच्या समितीकडे पाठवणयात आलं आहे.
या विधेयकामध्ये केलेल्या तरतुदींनुसार आता एक महिला किंवा पुरुषाला, तसंच लिव्ह इनमध्ये असलेल्या दाम्पत्याला तसंच LGBTQ समुदायातील व्यक्तीला बाळासाठी सरोगसीचा पर्याय स्वीकारता येणार नाही.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ वर्तमानपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार भारतामध्ये एकल माता किंवा एकल पुरुष सरोगसीचा पर्याय स्वीकारण्याचं प्रमाण सुमारे 20 टक्के आहे.
जर काही सेलिब्रिटींची उदाहरणं द्यायची झाली तर करण जोहर, तुषार कपूर यांनी लग्न न करताच सरोगसीचा पर्याय स्वीकारुन पालक होण्याचा आनंद मिळवला आहे.
याव्यतिरिक्त शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, शाहरुख-गौरी खान यांचं तिसरं अपत्य, सोहेल खान आणि सीमा खान याचं दुसरं अपत्य तर आमिर खान आणि किरण राव यांनी सरोगसीचा पर्याय स्वीकारला होता.
सरोगसीचा पर्याय निवडण्यासाठी
– जोडप्याला ‘सर्टिफिकेट इसेन्शिअलिटी’ द्यावं लागणार आहे. ज्यावरुन जोडप्याला किंवा जोडप्यापैकी एकाला मुल होऊ शकत नाही हे सिद्ध करावं लागणार आहे.
-सरोगसीने आई–वडील होण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पुरुष 26 ते 55 वर्ष आणि महिला 25 ते 50 वर्ष वयाची असेल तरच सरोगसीचा पर्याय त्यांना स्वीकारता येणार
– सरोगेट आईला गरोदर आणि त्यानंतर काही शारीरिक त्रास झाला तर त्यात सुरक्षा मिळावी यासाठी 16 महिन्यांचा इन्श्युरन्स कव्हर द्यावा लागणार आहे.
सरोगेट होणाऱ्या महिलेसाठी
– एकदाच सरोगेट होता येणार आहे.
– वैद्यकीय आणि मानसिक दृष्ट्या फिट असावी
सरोगसी क्लिनिकवरही बंधनं
– क्लिनिकचं रजिस्ट्रेशन असावं
– सरोगसीचा व्यवहार करता येणार नाही. म्हणजे व्यापार करत येणार नाही.
– लिंग चाचणी करता येणार नाही.
त्याच बरोबर आता राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरही सरोगसी बोर्ड असणार आहेत. जे या नियमांचं पालन होत की नाही यावर लक्ष ठेवतील.
महिलेनं सात मुलांना दिला जन्म; डॉक्टरांनाही बसला आश्चर्याचा धक्का
नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं आढळलं तर
– सरोगसीची जाहिरात करणाऱ्याला 10 वर्ष तुरुंगवास तसंच 10 लाखांपर्यंतचा दंड होईल
– सरोगसीने झालेल्या बाळाचा छळ केला, त्रास दिला त्याचा स्वीकार केला नाही तर 10 वर्ष तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते
– सरोगेट आईला त्रास दिल्यास 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंत दंड
– सरोगसीसाठी भ्रूण विकणे, बीजांड विकलं तर दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंतचा दंड.
अशी विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
