OBC Reservation : मराठा की ओबीसी? मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमका काय निर्णय झाला?

Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला यश मिळताना दिसतंय. जरांगे यांनी अल्टीमेटम दिल्यानंतर शिंदे सरकारने बुधवारी महत्वाचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय मराठा आरक्षणा संदर्भातील नव्हे तर ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आहे. नेमकं कसं तेच समजून घ्या… (manoj jarange patil protest maratha or obc cabinet meeting decision eknath shinde maratha reservation girish mahajan)

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केलं. त्यांची मागणी होती की मराठवाड्यातील मराठा म्हणून असलेला जात समूह हा मूळ कुणबी आहे. निझामकाळात तशी नोंद आहे.

त्या आधारावर निजाम काळात कुणबी असलेल्यांना कुणबी म्हणून जातीचा दाखला द्यावा. कुणबी म्हणून जातीचा दाखला मिळाल्यास त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

मराठा आरक्षण मुद्दा कसा आला

हे उपोषण सुरु झाल्यानंतर जरांगे हे मराठा आरक्षणाची मागणी करत असल्याचा अनेकांचा समज झाला. मात्र ही मागणी पूर्णपणे वेगळी आहे.

हे ही वाचा : Rohit Pawar : ‘अजूनही वेळ गेलेली नाही…’ रोहित पवारांचा नेमका इशारा कुणाला

सरकारने काय घेतला निर्णय?

सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांनी जालान्यात उपोषण सुरु केल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाची दाखल घेतली आहे. ज्यांच्याकडे निजाम कालीन नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.”

“कॅबिनेट बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला की, ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसूली, शैक्षणिक किंवा इतर काही नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. याची कार्यपद्धती आणि पडताळणी निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पाच सदस्य असतील”, असं शिंदे यांनी सांगितलं.

कुणाला मिळणार कुणबी म्हणून जातीचा दाखला?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी यात असणार आहे. ही समिती निजामकालीन ज्या महसूली, शैक्षणिक आणि इतर नोंदी आहेत, त्याची पडताळणी करेल. त्याचबरोबर जात प्रमाणापत्र देण्यासाठी कार्यपद्धत तयार करेल. या समितीला महसूल सचिवांची समिती मदत करेल. ही समिती सरकारला एका महिन्यात सरकारला रिपोर्ट सादर करेल. ही समिती हैद्राबाद येथील अधिकाऱ्यांनी संपर्क करेल.

हे ही वाचा : Crime : भाजप नेत्याचा बापासमोरच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, घटनाक्रम ऐकून पोलिसही हादरले

ज्यांच्याकडे कुणबी म्हणून जुन्या नोंदी आहेत त्यांना जातीचे दाखले दिले जातील. तसा शासन आदेश काढला जाईल. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास याचा फायदा मराठवड्यातील आणि हैदराबाद संस्थानात समाविष्ट होते अशा जिल्ह्यातील नागरिकांनाच होणार आहे.