न्यायदानाची प्रक्रिया कायद्यानुसारच

लोकांचा रोष, मोर्चा किंवा जनतेच्या भावनांनुसार न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही, असे सांगून भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले की लोकशाहीत सरकार निवडणे हे बहुमतावर आधारित असू शकते, परंतु न्यायदानाची प्रक्रिया ही पूर्णपणे संविधान आणि कायद्यातील तरतुदींनुसारच चालते. विरोधात निघालेले मोर्चे असोत वा जनतेचा राग, न्यायालयाचा कोणताही निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेतला जातो. सोशल मीडियाच्या युगात न्यायालयाचे कामकाज थेट उपलब्ध झाल्याने निकालांचे विश्लेषण केले जात असले, तरी निर्णयाची योग्य आणि वाजवी टीका (Fair Criticism) नेहमीच स्वाधार्य असते, असा विचार त्यांनी मांडला.

हे ही वाचा : वेदर रिपोर्ट : चक्रीवादळ तयार होणार? महाराष्ट्रात पाऊस परतणार हे निश्चित?

न्यायाधीशांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार होऊ शकतो

आपल्या न्यायालयीन कार्यकाळातील अनुभव सांगताना त्यांनी स्वतःच्या काही जुन्या निर्णयांचा पुनर्विचार करून ते बदलल्याचे प्रामाणिकपणे कबूल केले. “कोणीही परिपूर्ण नसते, त्यामुळे न्यायाधीशांकडूनही काही बाबी सुटल्यास निर्णयाचा पुनर्विचार होऊ शकतो,” असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, निकालावर भाष्य करण्याऐवजी न्यायाधीशांना वैयक्तिक लक्ष्य करणे किंवा त्यांना व्हिक्टिमाइज करण्याचा प्रयत्न करणे हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. न्यायाधीशांवरील वैयक्तिक हल्ले न्यायालयीन स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवणारे असतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हे ही वाचा : मोठी बातमी! अभिजीत दीपके यांना जामीन मंजूर, पाहा काय आहेत न्यायालयाच्या अटी?

सोशल मीडियापासून लांब

आपल्या कामाच्या पद्धतीबद्दल बोलताना भूषण गवई यांनी सांगितले की, निर्णय प्रक्रियेवर किंवा विचारांवर कोणताही अनिष्ट प्रभाव पडू नये यासाठी ते सोशल मीडिया, टीव्ही आणि इतर डिजिटल माध्यमांपासून पूर्णपणे दूर राहिले. केवळ सकाळी लोकमत, लोकसत्ता आणि टाईम्स ऑफ इंडिया यांसारखी वर्तमानपत्रे वाचण्यापुरताच त्यांचा मीडियाशी संपर्क होता. सोशल मीडियावर कोर्टात न घडलेल्या गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने दाखवणे अधिक धोकादायक असल्याचे सांगत, न्यायाधीशांनी कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता कायद्यानुसार योग्य वाटेल तेच केले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.