Sanjay Raut on bhimashankar tree cutting : भीमाशंकरच्या जंगलातील वृक्षतोडीचा मुद्दा राज्यभरात चर्चेत आला असून महाराष्ट्रातील लोकं यावरुन संताप व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, आता खासदार संजय राऊत यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या पत्राचा हवाला देत सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यापूर्वी प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील झाडे तातडीने तोडण्याचा उल्लेख या पत्रात असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. मात्र, भाजपच्या सोशल मीडियावरील कार्यकर्त्यांकडून हे पत्र बनावट असल्याचे म्हणत राऊतांना प्रत्युत्तर देण्यात आलंय..
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : विधान परिषद निवडणूक निकाल 2026 LIVE : ‘आम्हाला विकत घेऊ शकत नाहीत, जुनी पेन्शन..’ मतपेटीत सापडली चिठ्ठी
संजय राऊतांनी पोस्ट केलेल्या पत्रामध्ये नेमकं काय?
कर्जत पूर्वचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी समीर डी. शिंदे यांच्या कार्यालयातून 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी हे पत्र जारी करण्यात आल्याचे त्यावरील मजकुरातून दिसते. टोरंट पॉवरच्या सैदोगर-कर्जत पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर करण्यासंदर्भातील मंजुरीचा उल्लेख या पत्रात आहे. या प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन वळवण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये 197.0272 हेक्टर राखीव वन, 26.066 हेक्टर खासगी वन आणि 9.9068 हेक्टर संरक्षित वनजमिनीचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या पाली परिसरातील 32 हजार 490 झाडे काढण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचेही पत्रात सांगण्यात आलंय. मंजूर संख्येपेक्षा अधिक झाडे तोडली जाऊ नयेत आणि प्रस्तावातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन होऊ नये, अशी सूचना वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी केली आहे. नियमबाह्य कृती आढळल्यास तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही पत्रात आहेत.'
हेही वाचा : Karjat Forest Cutting Ground Report : सह्याद्रीतील कर्जतच्या गावकऱ्याने सांगितली कंपनीची insideस्टोरी
संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल
या पत्रातील पुढील उल्लेखावरून संजय राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित प्रकल्प उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील झाडे तातडीने काढून टाकण्याची नोंद घ्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र समाजमाध्यमांवर पोस्ट करत राऊत यांनी, “मोदी येण्यापूर्वी भीमाशंकरची सर्व झाडे तोडा! वनअधिकाऱ्यांचा आदेश.. फडणवीस आता बोला! हे खरे आहे? जंगल, जल आणि जमीन भाजपाच्या बापाची नाही!” अशी टीका केली. तसेच उज्ज्वल निकम यांना उद्देशून, “जनतेचे वकील व्हा! कसाबची वकिली कसली करता?” असा सवालही त्यांनी केला. मात्र, पत्रात 32 हजार 490 बाधित झाडे तोडण्यास मंजुरीचा उल्लेख आहे; सर्व झाडे तोडण्याचा स्पष्ट आदेश असल्याचे त्यातून दिसत नाही.
देवेंद्र फडणवीसांनी प्रकल्प आणि वृक्षतोडीवर काय सांगितलं?
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत पंप स्टोरेज प्रकल्पाची बाजू मांडली होती. पंप स्टोरेजमधून निर्माण होणारी ऊर्जा स्वच्छ असून प्रदूषण न करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात सौरऊर्जेची मोठी क्षमता निर्माण झाली असली, तरी संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतर सौरऊर्जा उपलब्ध होत नाही, असे ते म्हणाले. त्यानंतरच्या चार तासांत विजेची सर्वाधिक मागणी असते. या काळात कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे केंद्र बनत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला राजकीय पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला असून, पाणी, पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ADVERTISEMENT












