Karjat Forest Cutting Ground Report : सह्याद्रीतील कर्जतच्या गावकऱ्याने सांगितली कंपनीची insideस्टोरी
Karjat forest cutting torrent power ground report : रायगड जिल्ह्यातील कर्जतच्या सायीडोंगर वनक्षेत्रात टोरेंट पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी झाडतोड सुरू असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. कंपनीने गावकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही, तसेच विरोध करणाऱ्यांना दिवाळीची पाकिटे मिळाली नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
Karjat Forest Cutting Ground Report
सह्याद्रीतील कर्जतच्या गावकऱ्याने सांगितली कंपनीची insideस्टोरी
Karjat forest cutting torrent power ground report : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील सायीडोंगर वनक्षेत्रात टोरेंट पॉवर कंपनीच्या 3,000 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 32 हजार 490 झाडे तोडली जात असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या वृक्षतोडीला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे रोहित पवार आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. 3 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार असल्याने घाईघाईत निसर्गाचा बळी दिला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, वन मंत्रालयाच्या सर्व अटी पूर्ण केल्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई तकचे प्रतिनिधी ओमकार वाबळे यांनी कर्जतमधील वनक्षेत्रात जाऊन स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला. या संवादातून वृक्षतोडीबाबत गावकऱ्यांचा विरोध आणि कंपनीच्या कामकाजाबाबत त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न समोर आले आहेत.
हेही वाचा : Personal Finance: सरकारला कर्ज देऊनही कमावता येतो पैसा! जाणून घ्या सरकारी बाँड्सचं गणित
"विरोध सुरू ठेवल्यास अटक होईल, अशी भीती दाखवली"
पेज नदीच्या परिसरात राहणारे संभाजी मोतीराम कुंभार यांनी कंपनीच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कुटुंबाच्या दोन पिढ्या या जंगलाशी जोडलेल्या आहेत. म्हशी चारण्यासाठी ते दररोज जंगलात येतात. शेती आणि दुग्धव्यवसाय हा त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. कंपनीचे काम सुरू होण्यापूर्वी गावात रस्ते, शाळा आणि वीज यांसारखी काही कामे करण्यात आली होती. मात्र, कंपनीचे काम पुढे सरकल्यानंतर तिच्या कामकाजाबाबत गावकऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले. गावकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. ड्रिलिंगसाठी यंत्रसामग्री जंगलात नेणे आणि जमिनीची चाचणी घेणे यालाही विरोध करण्यात आला. मात्र, विरोधानंतर तहसीलदार आणि पोलीस अधिकारी परिसरात येऊ लागले. विरोध सुरू ठेवल्यास अटक होईल, अशा प्रकारची भीती दाखवली जात असल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला. गावकऱ्यांना प्रकल्पाबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात आली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विधान परिषद निवडणूक निकाल 2026 LIVE : महायुती की महाविकास आघाडी कोण मारणार बाजी?
गावकऱ्यांना पैसे असलेली पाकिटे वाटण्यात आल्याचा आरोप
या प्रकल्पासंदर्भात दिवाळीच्या काळात गावकऱ्यांना पैसे असलेली पाकिटे वाटण्यात आल्याचा आरोपही ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये समोर आला. संभाजी कुंभार यांनी सांगितले की, काही गावकऱ्यांना ही पाकिटे मिळाली; मात्र कंपनीच्या कामाला विरोध करणाऱ्यांना ती मिळाली नाहीत. पाकिटांमध्ये किती पैसे होते, याची माहिती संबंधित व्यक्तींनाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावात पाकिटे वाटण्याबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींना जाब विचारण्यात आल्याचेही स्थानिकांनी नमूद केले. कंपनीने गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाची माहिती द्यायला हवी होती, अशी त्यांची भूमिका आहे. जंगलातील कामासाठी जेसीबी आणि इतर यंत्रसामग्री आणण्यात आली असून, मागील वर्षी खडकांची तपासणी आणि ड्रिलिंगसाठीही प्रयत्न झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या कामांना विरोध करूनही कंपनीने काम सुरू ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. जंगलातील कामकाजाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याची तक्रारही गावकऱ्यांनी केली.
वृक्षतोडीमुळे जंगलाचे स्वरूप बदलल्याचे स्थानिकांनी दाखवून दिले. जंगलातील अनेक मोठ्या झाडांचे बुंधे तोडलेल्या अवस्थेत दिसत असून, परिसरातील सावली कमी झाल्याचे ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये दिसून आले. साग, ऐन, खैर आणि औषधी वनस्पतींची झाडे तोडली जात असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या जंगलातील हिरवा चारा म्हशी आणि गायींसाठी महत्त्वाचा आहे. झाडे तोडल्यामुळे तसेच यंत्रसामग्रीच्या आवाजामुळे जनावरांच्या वावरावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जंगलातील झाडांवर पक्ष्यांची घरटी असून, झाडे तोडल्याने पक्षी आणि इतर वन्यजीवांच्या अधिवासाचा प्रश्न निर्माण झाल्याची चिंता स्थानिकांनी व्यक्त केली. अनेक वर्षांत वाढलेली झाडे पुन्हा मोठी होण्यासाठी बराच काळ लागेल, असे सांगत गावकऱ्यांनी विकासापेक्षा जंगलाचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याची भूमिका मांडली. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर आणि वनक्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांबाबत त्यांचे प्रश्न कायम आहेत.
