Personal Finance: कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा, 'या' बँकेने MCLR दर केले कमी आता EMI होणार कमी!
Personal Finance and EMI: UCO बँकेने MCLR दरात 0.05 टक्के कपात केली आहे. कर्जावरील ईएमआयसाठी नवीन दर 10 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत.
ADVERTISEMENT

Personal Finance Tips for Loan: UCO बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात, बँक आता आपल्या ग्राहकांना स्वस्त कर्ज देईल. बँकेने कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. बँकेने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये 5 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच सर्व कालावधीसाठी 0.05 टक्के कपात केली आहे.
बँकेने सांगितले की हा बदल 10 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. आता एक वर्षाचा MCLR 8.95 टक्क्यांवरून 8.90 टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच, एक दिवस, एक महिना, 3 महिने आणि 6 महिन्यांच्या कालावधीच्या कर्जांवरही 0.05 टक्के कपात करण्यात आली आहे. तथापि, बँकेने स्पष्ट केले आहे की रेपो रेट, बेस रेट आणि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) शी जोडलेल्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
MCLR म्हणजे काय
MCLR हा एक मानक दर आहे ज्यावर बहुतेक गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्जे आणि कॉर्पोरेट कर्जे निश्चित केली जातात, म्हणजेच आता रीसेट कालावधीत येणाऱ्या नवीन कर्जदारांना आणि विद्यमान ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. अलिकडेच, RBI ने ऑगस्ट 2025 च्या चलनविषयक धोरणात रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता, परंतु अनेक बँकांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि स्पर्धा राखण्यासाठी त्यांचे MCLR कमी केले आहे.
10 वर्षांच्या बाँड्सवरील परतावा वाढवला
यासोबतच, बँकेने 10 वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीजवरील उत्पन्न 6.51 टक्क्यांवरून 6.78 टक्के केले आहे, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना आता या बाँड्सवर जास्त परतावा मिळेल. एकीकडे, या पाऊलामुळे ग्राहकांना स्वस्त कर्जे मिळतील, तर दुसरीकडे गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी बाँड्स अधिक आकर्षक होतील.
या सरकारी बँकांनी कर्जे स्वस्त केली
अलीकडेच, पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांनी कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. दोन्ही बँकांनी 1 सप्टेंबर 2025 पासून एमसीएलआर कमी केला आहे. बँक ऑफ बडोदाने बुधवारी (10 सप्टेंबर) माहिती दिली की त्यांनी ओव्हरनाइट एमसीएलआर म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लँडिंग रेटमध्ये 10 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आता हा दर 7.85 टक्के असेल आणि हा बदल 12 सप्टेंबरपासून लागू होईल.