पैसा-पाणी: तुम्हाला GST कपातीचा खरंच फायदा मिळेल का?
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्यासाठी GST दरांमध्ये मोठी कपात केली आहे. पण याचा फायदा हा सामान्य भारतीयांना मिळणार क? याचबाबत आपण जाणून घेऊया पैसा-पाणी या विशेष ब्लॉगमधून.
ADVERTISEMENT

वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने दर कपातीला मान्यता दिली आहे. आता बहुतेक वस्तू आणि सेवा 5% आणि 18% च्या श्रेणीत असतील. केंद्र सरकारला आशा आहे की यामुळे महागाई कमी होईल. लोक अधिक खरेदी करतील आणि अमेरिकेच्या टॅरिफची भरपाई होईल. तसेच अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल. यामागील विश्वास असा आहे की, कंपन्या किंवा दुकानदार कर कपातीचा फायदा त्यांच्या खिशात ठेवणार नाहीत. ते ग्राहकांना स्वस्तात विक्री करतील. सरकार कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवू शकेल का याचबाबत आपण पैसा-पाणी या सदरातून जाणून घेऊया.
जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. यावेळी प्रचार अशा प्रकारे केला जात आहे की, पहिल्यांदाच कपात करण्यात आली आहे. पण पहिली कपात नोव्हेंबर 2017 मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हा सुमारे 175 गोष्टी ज्यांच्यावर 28% टक्के जीएसटी होता तो काढून त्यावर 18% जीएसटी लावण्यात आला होता.
केरळचे माजी अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी म्हटले आहे की, 2018 मध्ये जीएसटीचा सरासरी दर 15% वरून 12% पर्यंत कमी करण्यात आला होता परंतु लोकांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. केरळ सरकारने 25 कंपन्यांचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की कंपन्यांनी दर कपातीचा फायदा स्वत:च्या खिशात घातला.
सरकार कंपन्यांवर कसं ठेवणार लक्ष?
2017 मध्ये जेव्हा GST लागू करण्यात आला तेव्हा कायद्यानुसार दोन वर्षांसाठी National Anti Profiteering Agency (NAA) ची स्थापना करण्यात आली. त्यांचे काम होते की, कंपन्या काही फसवणूक तर करत नाही ना. NAA ने हिंदुस्तान युनिलिव्हर, P&G, Domino’s, KFC, Pizza Hut, Samsung सारख्या मोठ्या कंपन्यांची चौकशी केली होती. त्यांच्यावर कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना न देण्याचा आरोप होता.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर, Samsung आणि Domino’s यांना दंडही ठोठावण्यात आला होता. पण आता ही एजन्सी अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) द्वारे दीड महिना कंपन्यांवर लक्ष ठेवेल.
गोष्ट फक्त सरकारचीच नाही तर बाजाराचाही कंपन्यांवर पूर्ण विश्वास नाही. मोतीलाल ओसवाल यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना किती पोहोचेल याबद्दल शंका आहे. इतर ब्रोकरेज कंपन्यांचा अंदाज आहे की FMCG , White goods आणि ऑटो कंपन्या त्यांचे नफा सुधारण्यासाठी कर कपातीचा काही भाग स्वतःकडे ठेवू शकतात. सिमेंट कंपन्यांबद्दलही अशीच भीती आहे. जर ही भीती खरी ठरली तर सरकारचे प्रयत्न व्यर्थ जातील.
'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा
-
पैसा-पाणी: अमेरिकेच्या निशाण्यावर मुकेश अंबानी का आहेत?
-
पैसा-पाणी: भारताची अर्थव्यवस्था Economy Dead आहे का?
-
पैसा-पाणी: ED थेट अनिल अंबानींपर्यंत कशी पोहचली?
-
पैसा-पाणी : भारत आणि अमेरिकेतील 'ट्रेड डील' कुठे फसलीये? काय आहे डीलचा अर्थ? वाचा सविस्तर...
-
पैसा-पाणी : AI मुळे तुमची नोकरी जाणार? काय सांगतेय जगभरातली परिस्थिती?
-
पैसा-पाणी: भारताच्या GDP ची घोडदौड चौथ्या क्रमांकाच्या दिशेने, तरीही जनता गरीब का
-
पैसा-पाणी: रिझर्व्ह बँकेने दिली मोठी आणि आनंदाची बातमी!
-
पैसा-पाणी: Trump भारतात iPhone बनवण्याविरोधात का?
-
पैसा-पाणी: भारत-पाक तणाव, शेअर बाजाराचं काय होईल?
-
पैसा-पाणी: तुमची SIP सुरू ठेवा... कारण तुम्हीच आहात बाजाराचे खरे Hero!
-
पैसा-पाणी: एलॉन मस्कची डोकेदुखी वाढली... Tesla च्या नफ्यात घट, ट्रम्प यांच्यासाठी काम करणं पडलं महागात!
-
पैसा-पाणी: UPI वारंवार का होतं डाऊन?, पैसा हेच कारण!
-
पैसा-पाणी: बॉन्ड बाजाराच्या दबावामुळे माघार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हणून घेतला यू-टर्न?
-
पैसा-पाणी : संकटात संधी! ट्रंप यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतासाठी नवे दरवाजे उघडण्याची शक्यता
-
पैसा-पाणी: भारतीयांना सोन्याचं व्यसन, सरकारने मानली हार.. 3 मोठ्या योजना अपयशी!