पैसा-पाणी: तुम्हाला GST कपातीचा खरंच फायदा मिळेल का?
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्यासाठी GST दरांमध्ये मोठी कपात केली आहे. पण याचा फायदा हा सामान्य भारतीयांना मिळणार क? याचबाबत आपण जाणून घेऊया पैसा-पाणी या विशेष ब्लॉगमधून.
ADVERTISEMENT
वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने दर कपातीला मान्यता दिली आहे. आता बहुतेक वस्तू आणि सेवा 5% आणि 18% च्या श्रेणीत असतील. केंद्र सरकारला आशा आहे की यामुळे महागाई कमी होईल. लोक अधिक खरेदी करतील आणि अमेरिकेच्या टॅरिफची भरपाई होईल. तसेच अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल. यामागील विश्वास असा आहे की, कंपन्या किंवा दुकानदार कर कपातीचा फायदा त्यांच्या खिशात ठेवणार नाहीत. ते ग्राहकांना स्वस्तात विक्री करतील. सरकार कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवू शकेल का याचबाबत आपण पैसा-पाणी या सदरातून जाणून घेऊया.
जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. यावेळी प्रचार अशा प्रकारे केला जात आहे की, पहिल्यांदाच कपात करण्यात आली आहे. पण पहिली कपात नोव्हेंबर 2017 मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हा सुमारे 175 गोष्टी ज्यांच्यावर 28% टक्के जीएसटी होता तो काढून त्यावर 18% जीएसटी लावण्यात आला होता.
केरळचे माजी अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी म्हटले आहे की, 2018 मध्ये जीएसटीचा सरासरी दर 15% वरून 12% पर्यंत कमी करण्यात आला होता परंतु लोकांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. केरळ सरकारने 25 कंपन्यांचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की कंपन्यांनी दर कपातीचा फायदा स्वत:च्या खिशात घातला.
सरकार कंपन्यांवर कसं ठेवणार लक्ष?
2017 मध्ये जेव्हा GST लागू करण्यात आला तेव्हा कायद्यानुसार दोन वर्षांसाठी National Anti Profiteering Agency (NAA) ची स्थापना करण्यात आली. त्यांचे काम होते की, कंपन्या काही फसवणूक तर करत नाही ना. NAA ने हिंदुस्तान युनिलिव्हर, P&G, Domino’s, KFC, Pizza Hut, Samsung सारख्या मोठ्या कंपन्यांची चौकशी केली होती. त्यांच्यावर कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना न देण्याचा आरोप होता.
हे वाचलं का?
