भारतीयांना 8 नोव्हेंबर 2016 ही तारीख चांगलीच आठवत असेल. पण, आता 19 मे 2023 ही तारीखही लक्षात राहील. कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चलनातून सर्वात मोठी 2000 ची नोट काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. असं असलं तरी ती लीगल टेंडरमध्ये कायम असणार आहे म्हणजेच व्यवहारातून बाद होणार नाहीये.
रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, 23 मे ते 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकेत जाऊन 2000 च्या नोटा बदलता येतील. एकावेळी नोटा बदलण्याची मर्यादा 20,000 रुपये आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एक निवेदन जारी करून बँकांना ग्राहकांना 2000 च्या नोटा न देण्याचा सल्ला दिला आहे. तुमच्याकडेही 2000 च्या नोटा असतील तर तुम्ही त्या तुमच्या खात्यात जमा करू शकता किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन बदलू शकता.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीनंतर 2000 च्या नोटा जारी करण्यात आल्या. मात्र तीन वर्षांपासून 2000 च्या नोटांची छपाई होत नव्हती. त्यामुळे त्याचे व्यवहारातील प्रमाण कमी झाले.
हेही वाचा >> 2000 नोटाबंदी: भारतात पुन्हा 1000 रुपयांची नोट चलनात येणार?
बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी 2000 च्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. काळ्या पैशाच्या बाजाराला लगाम लावण्यासाठी ऑपरेशन क्लीन पॉलिसी अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
RBI च्या या घोषणेनंतर त्याची तुलना नोव्हेंबर 2016 च्या नोटाबंदीशी देखील केली जात आहे. तथापि, 2013-14 मध्येही असेच करण्यात आले असल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. त्यानंतर RBI ने 2005 पूर्वी छापलेल्या नोटा चलनात आणल्या होत्या.
मात्र अशाप्रकारे मोठी नोट बंद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेकदा मोठ्या नोटा बंद झाल्या आहेत.
स्वातंत्र्यापूर्वी पहिली नोटाबंदी
1946 मध्ये पहिल्यांदा मोठ्या नोटा बंद झाल्या. 12 जानेवारी 1946 रोजी ब्रिटिश भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड यांनी मोठ्या नोटांचे चलन रद्द करण्याचा अध्यादेश काढला होता.
13 दिवसांनंतर 26 जानेवारी 1946 रोजी 500, 1000 आणि 10000 रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी 100 रुपयांच्या वरच्या सर्व नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती.
काळा पैसा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता. असे म्हटलं जात होते की भारतीय उद्योगपतींनी प्रचंड संपत्ती जमा केली होती आणि ती आयकरापासून लपवून ठेवली होती.
1978 ची नोटाबंदी…
त्यावेळी केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार होते आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. जनता पक्षाचे सरकार स्थापन होऊन अवघे वर्ष झाले होते.
वृत्तानुसार, 14 जानेवारी 1978 रोजी आरबीआयला सांगण्यात आले की सरकारचा मोठ्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर आरबीआयने नोट मागे घेण्यासाठी अध्यादेश काढला आणि तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनीही त्याला मान्यता दिली होती.
हेही वाचा >> Crime Story : Pune मध्ये पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केला पतीचा खून, पोलिसांनी कसा केला पर्दाफाश
यासह 16 जानेवारी 1978 रोजी 1000, 5000 आणि 10000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्यात आल्या होत्या. 16 जानेवारीला सकाळी ऑल इंडिया रेडिओवर याची घोषणा करण्यात आली होती.
मागील सरकारमधील काही कथित भ्रष्ट लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात होते.
8 नोव्हेंबर 2016, सर्वात मोठी नोटबंदी
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. याअंतर्गत 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या.
त्या बदल्यात 500 च्या नव्या नोटा देण्यात आल्या. तर एक हजाराची नोट बंद करून त्याच्या जागी 2000 ची नोट आली.
नोटाबंदीची घोषणा करताना सरकारने म्हटले की, त्याचा उद्देश काळ्या पैशाला आळा घालणे, बनावट नोटा रोखणे आणि दहशतवादी फंडिंग थांबवणे हा आहे.
तथापि, आरबीआयने सांगितले होते की, नोटाबंदीच्या वेळी देशभरात एकूण 15.41 लाख हजार कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. त्यापैकी 15.31 लाख हजार कोटी नोटा व्यवहारात परत आल्या. म्हणजेच 500 आणि 1000 च्या 99 टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकिंग प्रणालीत परत आल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीला ठरवलं योग्य
नोव्हेंबर 2016 च्या नोटाबंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीचा निर्णय धोकादायक असून त्यासाठी स्वीकारलेल्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
असं असलं तरी या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4-1 ने नोटाबंदी कायम ठेवली. संविधान आणि आरबीआय कायद्याने केंद्र सरकारला नोटाबंदीचा अधिकार दिला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ते वापरण्यापासून तुम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. आत्तापर्यंत नोटाबंदीचा हा अधिकार दोनदा वापरला गेला आणि तिसऱ्यांदा. नोटाबंदीचा निर्णय फक्त आरबीआय घेऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणताही निर्णय सरकारने घेतला असल्याने त्याला दोष देता येणार नाही. नोंदी पाहिल्यास लक्षात येते की, नोटाबंदीपूर्वी आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये ६ महिने चर्चा झाली होती.
मात्र, पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांनी नोटाबंदीला बेकायदेशीर म्हटले होते. ते म्हणाले होते, 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांची संपूर्ण मालिका बंद करणे ही एक गंभीर बाब आहे आणि केंद्र हे केवळ एका राजपत्र अधिसूचनेद्वारे करू शकत नाही.
