पिंपरी चिंचवड महापालिका मालमाल! फक्त 3 महिन्यात 522 कोटींचा कर जमा, रेकॉर्डब्रेक कलेक्शन
कर भरण्यासाठीचं प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणि जनजागृतीचा हा परिणाम असल्याचं महापालिकेचं म्हणणं आहे. वेळेवर कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

आतपर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तोडले...

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचं रेकॉर्ड ब्रेक टॅक्स कलेक्शन

पहिल्या तीन महिन्यात तब्बल 500 कोटींचा आकडा पार
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत (1 एप्रिल ते 30 जून) मालमत्ता कर संकलनात नवा विक्रम केला आहे. महापालिकेने अवघ्या 90 दिवसांत तब्बल 522.72 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा केला आहे. PCMC ने पहिल्या तिमाहीत 500 कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हा एक विक्रम म्हणून पाहिला जातोय.
हे ही वाचा >> "मोदी तुमचा बाप असेल, शेतकऱ्यांचा नाही...", नाना चिडले, हौदात उतरले, नार्वेकरांनी केलं निलंबित
कर भरण्यासाठीचं प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणि जनजागृतीचा हा परिणाम असल्याचं महापालिकेचं म्हणणं आहे. वेळेवर कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांना सामान्य करावर 10% सवलत मिळाली. याचा फायदा तब्बल 4.12 लाख मालमत्ता धारकांनी घेतला, ज्यामुळे विक्रमी महसूल संकलन शक्य झालं.
मागच्या पाच वर्षांत कशी होती आकडेवारी?
- आर्थिक वर्ष 2021-22: पहिल्या तिमाहीत 171.85 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2022-23: पहिल्या तिमाहीत 253.65 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2023-24: पहिल्या तिमाहीत 454 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2024-25: पहिल्या तिमाहीत 440 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2025-26: पहिल्या तिमाहीत 522.72 कोटी रुपये (30 जूनपर्यंत)
सवलतीच्या योजनांचा लाभ कुणी घेतला?
- महिला मालमत्ता धारक: 17,459
- माजी सैनिक: 4023
- दिव्यांग व्यक्ती: 1897
- शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ते: 9
- पर्यावरणपूरक मालमत्ता: 24,869
- आगाऊ कर भरणारे: 40,934
- ऑनलाइन कर भरणारे: 3,23,239
हे ही वाचा >> बाप नाही हैवान! दारूच्या नशेत लेकीच्या खांद्यावर कुऱ्हाडीने सपासप वार, पत्नीलाही... नेमकं घडलं काय?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या या यशस्वी कामगिरीमुळे नागरिकांमध्ये कर भरण्याबाबत जागरूकता वाढली असून, महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाला बळ मिळाले आहे. त्यामुळे आता 31 मार्च 2026 पर्यंत हा आकडा किती वाढतो, यावर आता लक्ष असणार आहे.