400 कोटींची थकबाकी, 220 याचिका

हा संपूर्ण वाद संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) आणि इतर थकीत देणी गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळापासून न दिल्यामुळे निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची एकूण थकबाकी 400 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा आरोप असून, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात दाखल झालेल्या सुमारे 220 याचिकांवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती ए. एम. सेठना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी संस्थेने दिवाळीपूर्वी थकबाकीपोटी 60 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेला निधी इतरत्र वळवला गेला असावा किंवा त्याचा अपहार झाला असावा, अशी दाट शक्यता प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे सांगत न्यायालयाने संस्थेच्या व्यवस्थापनावर संताप व्यक्त केला.

हे ही वाचा : सतेज पाटलांची संपत्ती किती? चंद्रकांत पाटलांच्या आरोपांनंतर प्रॉपर्टीची चर्चा

13 शिक्षकांच्या आत्महत्या

कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीचा उल्लेख करताना न्यायालयाने नमूद केले की, संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या निष्क्रियतेमुळे हे संकट ओढवले असून आतापर्यंत या संस्थेतील सुमारे 13 शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत न्यायालय केवळ मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने विश्वस्तांनी सादर केलेल्या मालमत्तेच्या प्रतिज्ञापत्रांवरही संशय व्यक्त केला. शैक्षणिक संस्थांसाठी असलेला निधी गायब होऊन तो इतर व्यवसायांमध्ये गुंतवला गेल्याची किंवा परदेशात पाठवला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच मनी लॉन्ड्रिंगच्या संशयावरून ईडी, आर्थिक अनियमिततेसाठी सीबीआय आणि आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीसाठी आयकर विभाग अशा तिन्ही यंत्रणांना तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : नागपूर हादरलं! टीव्हीमागे लपवला कॅमेरा अन् समोर आलं बापाचं भयानक रूप; अल्पवयीन लेकीसोबत नको तेच

निधी नेमका कुठे गेला?

या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड एज्युकेशन सोसायटी ट्रस्ट आणि तिच्या विश्वस्तांचे सर्व बँक खाती, गुंतवणूक आणि मालमत्ता गोठवण्याचे (फ्रीझ) कडक आदेश दिले आहेत. यासोबतच न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी संस्थेच्या आठ विश्वस्तांना अवमान कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या तिन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणांना संस्थेचा निधी नेमका कुठे गेला आणि तो परदेशात किंवा इतर व्यवसायांत वापरला गेला का, याचा सखोल तपास करून आपला प्राथमिक अहवाल येत्या 19 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.