Caste Census: जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय... तुम्हाला याचे फायदे आणि तोटे माहिती आहेत?

जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय?

जातनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील लोकसंख्येची मोजणी करताना प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीची नोंद करणे. यातून देशात कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, त्यांचे सामाजिक-आर्थिक स्तर, शिक्षण, रोजगार आणि अन्य बाबींची माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती विशेषतः इतर मागासवर्गीय (OBC), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण आणि त्यांच्या गरजा समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरेल. 

भारतात 1872 पासून जनगणना सुरू झाली, आणि 1931 पर्यंत प्रत्येक जनगणनेत जातीची माहिती नोंदवली जात होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेत फक्त SC आणि ST यांच्या आकडेवारीची नोंद ठेवली, आणि सर्वसाधारण जातनिहाय जनगणना बंद केली.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी का?

जातनिहाय जनगणनेची मागणी प्रामुख्याने सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या मुद्द्यावरून होत आहे. बिहार सरकारने 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणात असे दिसून आलेलं की, राज्यातील 27% लोकसंख्या मागासवर्गीय, 36% अति मागासवर्गीय, 19% दलित, 2% अनुसूचित जमाती आणि 15% खुल्या प्रवर्गातील आहे. या आकडेवारीमुळे आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी ठोस माहिती मिळाली.

काँग्रेस, जनता दल (युनायटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर 50% आरक्षणाची मर्यादा हटवून, प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका मांडली होती.

हे ही वाचा: Caste Census 2025: सर्वात मोठी बातमी.. मोदी सरकारकडून जातनिहाय जनगणनेची घोषणा, 'सुपर कॅबिनेट'मध्ये नेमकं काय ठरलं?

जातनिहाय जनगणनेचे फायदे

सामाजिक न्यायासाठी आकडेवारी: जातनिहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण आणि त्यांचे सामाजिक-आर्थिक स्तर समजतील. यामुळे सरकारला मागास जातींसाठी लक्ष्यित कल्याणकारी योजना राबवता येतील.

आरक्षणाचे योग्य वाटप: मंडल आयोगाने 1931 च्या जनगणनेच्या आधारे OBC ची लोकसंख्या 52% असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, अद्ययावत आकडेवारीअभावी OBC साठी 27% आरक्षण निश्चित करण्यात आलेलं. नवीन आकडेवारीमुळे आरक्षणाचे प्रमाण पुनर्गणन करणे शक्य होईल.

विकासाचे नियोजन: शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सुविधांचे नियोजन करताना कोणत्या जातीला किती गरज आहे हे समजेल.

पारदर्शकता: समाजातील प्रत्येक गटाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी ही जनगणना उपयुक्त ठरेल. बिहारच्या सर्वेक्षणानंतर असे दिसून आले की, काही जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ मिळत नाही.

हे ही वाचा: CM फडणवीसांची मुलगी दिविजाचा दहावीचा निकाल जाहीर, पाहा किती टक्के मिळाले?

जातनिहाय जनगणनेचे तोटे आणि आव्हाने

सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता: विरोधकांचे म्हणणे आहे की, जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात जातीय तेढ वाढू शकतो. यामुळे सामाजिक तणाव आणि संघर्ष निर्माण होऊ शकतात.

घटनात्मक अडचणी: केंद्र सरकारने 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, 1948 च्या जनगणना कायद्यात जातनिहाय जनगणनेची तरतूद नाही, आणि ही बाब केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. बिहारच्या सर्वेक्षणाला याच कारणावरून आव्हान देण्यात आले होते.

प्रशासकीय गुंतागुंत: जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी प्रश्नावलीत बदल करावे लागतील, आणि लाखो प्रगणकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. यामुळे जनगणनेचा खर्च आणि वेळ वाढू शकतो.

राजकीय दुरुपयोग: काही समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, जातनिहाय जनगणना राजकीय पक्षांसाठी ‘व्होट बँक’ तयार करण्याचे साधन ठरू शकते. यामुळे सामाजिक समतेऐवजी राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य मिळू शकते.