
Atrocity Act Filed : धाराशिव जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर (Sharad Jadhwar) यांच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथील दलित अत्याचारप्रकरणी आरोपीशी संधान साधून फिर्यादीस न्याय न मिळवून दिल्याप्रकरणी जिल्हा सरकारी वकील तथा जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्यावर (Anand Nagar Police Station) आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीवर संभ्रम व्यक्त केला जात आहे. असं घडत असल्यास सामान्यांची बाजू निपक्षपणे कोण मांडणार, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे. कामात कसूर करणाऱ्या सरकारी वकिलाला तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी सामन्यांमधून होत आहे. (A case under the Atrocities Act has been filed against the public prosecutor who committed dereliction of duty, what is the case?)
केशेगाव येथील विशेष अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा (अॅट्रॉसिटी) दाखल केलेल्या खटल्यासंदर्भात सुरु असलेल्या सुनावणीसाठी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर हे सतत अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने दिले होते.प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्या होत्या. शेवटी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जाधवर यांना या गंभीर गुन्ह्यात कधी अटक करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील केशेगाव येथील लहू रामा खंडागळे यांचा मुलगा विकास खंडागळे यास दि.5 मे 2015 रोजी गावातील सवर्ण जातीच्या 9 जणांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून एका दिवसात ३ वेळा मारहाण केली होती. तर सोडवण्यासाठी गेलेल्या त्याच्या आई-वडिल, आजी-आजोबा व नातेवाईकांना जातीवाचक शिवीगाळ करून त्यांनाही मारहाण केली.
तसेच त्याचे आजोबा रामा खंडागळे यांच्या घरात विकास यास लपवून ठेवले असता आरोपींनी ते घर पेटवून दिले. याप्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात 9 आरोपी विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. सुरुवातीस अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता एस.एस. सुर्यवंशी यांनी काम पाहिले. मात्र सप्टेंबर 2022 रोजी सुर्यवंशी यांची दुसऱ्या न्यायालयात बदली झाल्यामुळे हे प्रकरण शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले.
हे प्रकरण सुरू असताना जाधवर यांनी सतत अनुपस्थित राहून न्यायालयात युक्तिवाद केला नसल्याचे न्याय निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्या प्रकरणाचे रोजनामे व न्याय निर्णय घेऊन खंडागळे यांनी अनुसूचित जाती जमाती आयोग, वरळी, मुंबई, यांच्याकडे दाद मागितली. या प्रकरणातील रोजनामे व इतर बाबी पाहून दि.9 नोव्हेंबर 2022 रोजी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत शासकीय अभियोक्ता जाधवर यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाला दिल्या.
तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सूचना द्याव्यात, असे विधी विभागाला निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे दि.11 जानेवारी 2023 रोजी विधी विभागाने पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांनी दिलेल्या सूचनानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे आखेर दि.17 मार्च 2023 रोजी आनंद नगर पोलीस ठाण्यात शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार भारतीय दंड संहिता १८६० ४(२) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.