The Kerala Story : ‘आवडत नसेल तर ते पाहू नका’, सर्वोच्च न्यायालयाने ममतांबरोबर निर्मात्यांनाही झापलं!
द केरळ स्टोरी हा चित्रपटाचा पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे.
ADVERTISEMENT
द केरळ स्टोरी हा चित्रपटाचा पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. गुरुवारी (18 मे) झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या 32,000 आकडा कुठून आणला याबद्दलही कोर्टाने विचारणा करत सुनावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे द केरळ स्टोरी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगालच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देऊ, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील द केरळ स्टोरी चित्रपटावरील बंदी उठवली.
हेही वाचा >> रितेश देशमुख राजकारणात प्रवेश करणार? खरं काय ते सांगूनच टाकलं!
चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी करू, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. त्याचबरोबर चित्रपटगृहाला सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता या चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे. गुरुवार (18 मे) रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
द केरळ स्टोरीवर बंदी का हवी? वकिलांनी काय सांगितलं?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ‘हा चित्रपट सत्य घटना म्हणून दाखवण्यात आलं आहे आणि डिस्क्लेमरमध्ये काहीतरी वेगळे आहे. हे करता येत नाही.’ यावर सरन्यायाधीशांनी चित्रपटाच्या निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की, ‘32,000 चा आकडा मोडून तोडून दाखवण्यात आला आहे. त्याबद्दल सांगा.’
