India-Bharat : 74 वर्षांपूर्वी कसं ठरलं देशाचे नाव? आंबेडकरांची भूमिका ठरली महत्त्वाची

स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्याची मागणी केली गेली होती. ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक होती. ब्रिटीश सरकारने भारताकडे सत्ता सोपवण्यासाठी कॅबिनेट मिशन पाठवले, तेव्हा 1946 मध्ये प्रथमच संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली.

9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर दोन वर्षे 11 महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर संविधान सभेने भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. 166 दिवसांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर हा मसुदा तयार करण्यात आला.

संविधान सभेची पहिली बैठक डिसेंबर 1946 मध्ये झाली असली, तरी 18 सप्टेंबर 1949 रोजीच सभेला देशाचे नाव निश्चित करण्यात यश आले. पण नामकरणाची ही प्रक्रिया तितकी सोपी नव्हती.

मॅरेथॉन सभा आणि विरोधी सूर

घटनेचा मसुदा संविधान मसुदा समितीने तयार केला होता. पण यात केवळ नावाबाबत बराच गोंधळ उडाला होता. संविधान सभेच्या सदस्यांनी घटनेच्या मसुद्यात दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या, त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. पण असे असूनही, घटनेशी संबंधित एक महत्त्वाचा भाग प्रलंबित होता; कलम 1. याच दरम्यान, हा मुद्दा अडचणीचा मुद्दा ठरू शकतो, हे डॉ.आंबेडकरांना कळलं होतं.

हेही वाचा >> Mohan Bhagwat on Bharat : अखंड भारत कधी होणार? सरसंघचालकांनी सांगितली डेडलाईन

एक मजेशीर किस्सा असा आहे की संविधान सभेची बैठक संपायला दीड तास बाकी होता आणि त्याच दिवशी संविधानाचे कलम-1 मान्य व्हावे, अशी डॉ. आंबेडकरांची इच्छा होती, पण काही लोकप्रतिनिधींनी त्यात अडथळे आणले. मतदानापूर्वी यावर दीर्घ चर्चा व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती. आंबेडकरांनी असे सुचवले होते की संविधानाच्या कलम 1 मध्ये ‘इंडिया, म्हणजे भारत, जो राज्यांचा संघ असेल’ असे म्हटले पाहिजे परंतु इतर सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यावर सदस्यांना दुरुस्तीपूर्वी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 18 सप्टेंबर 1949 रोजी त्यावर आपले मत मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते.

कुणी कुणी केला होता विरोध?

18 सप्टेंबर 1949 रोजी जेव्हा संविधान सभेची बैठक झाली, तेव्हा समितीचे सदस्य एच.व्ही. कामथ हे पहिले वक्ते होते. ते म्हणाले होते की, “हा भारतीय प्रजासत्ताकाचा नामकरण सोहळा आहे. या काळात देशासाठी सुचवलेली इतर पर्यायी नावे भारत, हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी किंवा भारतवर्ष ही होती.”

कामथ म्हणाले होते की, “नामकरण समारंभाची गरज नसती, तर भारत हे नाव आपण ठेवू शकलो असतो, पण नवे नाव ठेवायलाच हवे. या टप्प्यावर आपण पोहोचलो असतो, तर नाव काय असावे असा प्रश्न नक्कीच पडेल.”

कामथ यांनी भारत नावाच्या मुळाशी जायला सुरूवात केली. त्यांनी असा युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली की “भारत हा वैदिक युगातील दुष्यंत आणि शकुंतला यांचा मुलगा होता, ज्यांच्या नावावरून भारताचे नाव ठेवले गेले.” पण त्यावर आंबेडकर म्हणाले, “एवढ्या खोलात जाण्याची गरज आहे का? मला त्याचा उद्देश समजला नाही.”

कामथ म्हणाले होते की, “मला वाटते की इंडिया म्हणजे भारत संविधानात अयोग्य आहे. कामथ यांनी ही घटनात्मक चूक असल्याचे म्हटले होते. ते असेही म्हणाले होते की, आंबेडकरांनी यापूर्वी अनेक चुका झाल्या आहेत, हे मान्य केले आहे, पण मला आशा आहे की ते ही चूकही मान्य करत आहेत.”

ब्रजेश्वर प्रसाद काय म्हणाले होते?

कामथ यांच्यानंतर बिहारचे ब्रजेश्वर प्रसाद म्हणाले होते की, “इंडिया किंवा भारत यांच्याशी संबंधित काही समस्या आहे, असे वाटत नाही. राज्य आणि केंद्राचा वेगळा उल्लेख नसावा. घटनेच्या कलम 1 मध्ये ‘इंडिया म्हणजेच भारत हा अविभाज्य घटक आहे’ असे म्हटले पाहिजे”, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता.

नेहरू आणि आंबेडकरांवर नाराज होते मोहानी

यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक सदस्य व उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी यांनी सभेत सांगितले की, “हे केवळ नावापुरते नाहीये. भारत हे राज्यांचे संघराज्य असेल, असे इथे म्हटले आहे, पण फक्त राज्येच का? प्रजासत्ताक का नाही?”

नेहरू आणि आंबेडकर या दोघांबद्दल नाराजी व्यक्त करताना मोहानी म्हणाले होते की, “मला माहित आहे की डॉ. आंबेडकरांनी आपले मत बनवले आहे आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंनीही आपले निर्णय निश्चित केला आहे. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण वर्तनच बदलले आहे. मला माहित आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे.” मोहानी असेही म्हणाले होते की, “भारतातील राज्ये पूर्णपणे स्वायत्त असली पाहिजेत.”

सेठ गोविंद दास यांनीही विरोध केला होता. ते म्हणाले होते की, “इंडिया म्हणजेच भारत’ हा देशाच्या नावासाठी सुंदर शब्द नाही. त्याऐवजी ‘भारताला परदेशात इंडिया असेही म्हणतात’ असा शब्द लिहायला हवा.” पुराणांपासून महाभारतापर्यंत अनेक दाखले त्यांनी दिले होते. तसेच चिनी प्रवासी ह्युएन त्सांग यांच्या लिखाणाचा दाखला देत देशाचे मूळ नाव ‘भारत’ असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत बोलताना सांगितले होते.

भारतच असावे नाव

महात्मा गांधींचा उल्लेख करून दास म्हणाले होते की, “त्यांनी ‘भारत माता की जय’चा नारा देत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला होता. त्यामुळे देशाचे नाव भारत असेच असायला पाहिजे.”

चर्चेदरम्यान आंध्र प्रदेशातील संविधान सभेचे सदस्य के. व्ही. राव यांनीही या दोन्ही नावांवर आक्षेप घेतला होता. सिंध नदी पाकिस्तानात असल्याने तिचे नाव ‘हिंदुस्थान’ असावे, असेही त्यांनी सुचवले होते.

हेही वाचा >> India vs Bharat : India बदलून फक्त भारत नाव ठेवलं तर, देशाला किती येईल खर्च?

बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापती त्रिपाठी आणि हर गोविंद पंत यांसारख्या सदस्यांनीही देशाचे नाव फक्त भारत असे ठेवण्याचे समर्थन केले होते. त्या दिवशी देशाच्या नावाबाबत कमलापती त्रिपाठी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.

त्रिपाठी म्हणाले होते की, “देश हजारो वर्षांपासून गुलामगिरीत होता. आता हा स्वतंत्र देश पुन्हा नाव मिळवेल. तेव्हा आंबेडकरांनी त्याला थांबवले आणि विचारले होते की, “हे सर्व आवश्यक आहे का?”

जेव्हा संविधान सभेत देशाच्या नावावर चर्चा होत होती. त्या सभेचे शेवटचे वक्ते हरगोविंद पंत होते. पेशाने पत्रकार आणि वकील असलेल्या पंत यांना देशाचे नाव भारतवर्ष किंवा आणखी काही असावे असे वाटत होते.

हेही वाचा >> Mohan Bhagwat : RSS ने मुख्यालयात तिरंगा का फडकवला नाही? सरसंघचालकांनी दिलं उत्तर

मात्र, या सर्व वादातून काही विशेष निष्पन्न झाले नाही. आणि जेव्हा दुरुस्तीसाठी मतदान झाले, तेव्हा हे सर्व प्रस्ताव फेटाळले गेले. शेवटी फक्त कलम 36 अबाधित राहिले. आणि त्यामुळे ‘इंडिया म्हणजेच भारत’ असेच नाव कायम झाले.