अबब... वसई-विरार महापालिकेचा आयुक्तांची एवढी कमाई? IAS विरोधात ED ची प्रचंड आक्रमक कारवाई
वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार आणि जमीन घोटाळा प्रकरणी आता लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांना ईडीने ताब्यात घेतलं आहे.
ADVERTISEMENT
वसई-विरार: वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आणि IAS अधिकारी अनिल पवार यांना 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर लवकरच अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अनिल पवार यांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीची कारवाई
30 जुलै 2025 रोजी ईडीने अनिल पवार यांच्या वसईतील निवासस्थानी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, सुमारे 1.33 कोटी रुपये रोख आणि अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. याशिवाय, पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि सहकाऱ्यांच्या नावे बेनामी मालमत्तांचे दस्तऐवजही हस्तगत करण्यात आले. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की, पवार यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रत्येक इमारत आणि टॉवरच्या परवानगीसाठी प्रति चौरस फूट 25 रुपये लाच घेतली होती.
जमीन घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
60 एकर सरकारी जमीन, जी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) आणि कचरा डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव होती, ती बेकायदा बांधकामासाठी वापरली गेली. या जमिनीवर अनेक इमारती बांधण्यात आल्या, ज्या बांधकामासाठी बनावट परवानग्या, खोटी कागदपत्रे आणि बदललेल्या झोनिंग मंजूरीचा वापर करण्यात आला. या इमारती सामान्य लोकांना विकण्यात आल्या, ज्यांना या बांधकामांच्या बेकायदा स्वरूपाची माहिती नव्हती.
हे ही वाचा>> “देशात तेवढेच करायचे बाकी”, उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींना पुन्हा डिवचलं
बॉम्बे हायकोर्टाने जुलै 2024 मध्ये या सर्व 41 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले, जे सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. परिणामी, फेब्रुवारी 2025 मध्ये या इमारती पाडण्यात आल्या, ज्यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर झाली. या कारवाईने सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली, ज्यांनी आपल्या मेहनतीच्या पैशातून या घरांमध्ये गुंतवणूक केली होती.
हे वाचलं का?
