Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?
maratha reservation in maharashtra latest news : महाराष्ट्रात मराठा जातीला आरक्षण देण्यात कोणते अडथळे आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?
ADVERTISEMENT
Maratha Aarakshan News : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं. अनेक कारणं आहेत जी आम्ही याआधीही तुम्हाला सांगितली आहेत, पण त्यातलं एक प्रमुख कारण म्हणजे आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा. भारतात ही आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा कुठून आली? किंवा कधी आली? जर एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही तर तामिळनाडूमध्ये 59 टक्के आरक्षण कसं चालतं? मराठा आरक्षणाच्या पुन्हा एकदा उपस्थित झालेल्या मुद्द्याने या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समजून घेऊयात. (What is the reservation for Maratha caste in Maharashtra)
आरक्षणासाठी मंडल आयोग
पहिले काही फॅक्ट्स समजून घेऊ, अगदी 1979 पर्यंत. तेव्हा second backward class commission गठीत करण्यात आलेला, ज्याचे अध्यक्ष बीपी मंडल. त्यामुळेच या आयोगाला मंडल कमिशन म्हणतात. जनता पक्षाच्या सरकारने हा आयोग गठीत केलेला. का? तर अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणजेच SC-ST चं आरक्षण हे आपल्या संविधानातच आहे, पण मग इतर मागासवर्गीयांचं काय? त्यांनाही आरक्षणाची गरज आहे का? कोणत्या आधारावर आहे? सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, शैक्षणिकदृष्ट्या आहे की आर्थिकदृष्ट्या? आरक्षण द्यायचंय तर किती? याचा अभ्यास करण्यासाठी हे आयोग काम करत होतं.
वाचा >> INDIA Vs Bharat : ‘भाजप जिन्नांच्याच विचाराची री ओढतेय’, शशी थरुरांनी सांगितला इतिहास
मंडल आयोगाने 3,743 जातींना सामाजिकदृष्ट्या-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास सांगितलं आणि त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. पण हा अहवाल आलेला 1980 मध्ये; तोपर्यंत सरकार बदलेलं. थेट 10 वर्षांनी 1989 मध्ये अहवाल पुन्हा पाहण्यात आला. अखेर 1991 मध्ये नरसिंह राव यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या, पण त्यांना लगेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानं दिलं गेलं.
मंडल आयोग… आरक्षणावर आक्षेप काय होता?
याचिकाकर्त्यांमध्ये एक याचिकाकर्त्या होत्या इंद्रा सहानी. त्यांचं म्हणणं होतं की, आरक्षण देण्यासाठी जात हा एकमेव निकष असू शकत नाही. कारण आपलं संविधान सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असण्याबद्दल बोलतं. आपण त्याला जात-पोटजाती पाहून आरक्षण देऊ शकत नाही. दुसरं त्याचं याचिकेत म्हणणं होतं की आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ नये.
हे वाचलं का?
