Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

आरक्षणासाठी मंडल आयोग

पहिले काही फॅक्ट्स समजून घेऊ, अगदी 1979 पर्यंत. तेव्हा second backward class commission गठीत करण्यात आलेला, ज्याचे अध्यक्ष बीपी मंडल. त्यामुळेच या आयोगाला मंडल कमिशन म्हणतात. जनता पक्षाच्या सरकारने हा आयोग गठीत केलेला. का? तर अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणजेच SC-ST चं आरक्षण हे आपल्या संविधानातच आहे, पण मग इतर मागासवर्गीयांचं काय? त्यांनाही आरक्षणाची गरज आहे का? कोणत्या आधारावर आहे? सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, शैक्षणिकदृष्ट्या आहे की आर्थिकदृष्ट्या? आरक्षण द्यायचंय तर किती? याचा अभ्यास करण्यासाठी हे आयोग काम करत होतं.

वाचा >> INDIA Vs Bharat : ‘भाजप जिन्नांच्याच विचाराची री ओढतेय’, शशी थरुरांनी सांगितला इतिहास

मंडल आयोगाने 3,743 जातींना सामाजिकदृष्ट्या-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास सांगितलं आणि त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. पण हा अहवाल आलेला 1980 मध्ये; तोपर्यंत सरकार बदलेलं. थेट 10 वर्षांनी 1989 मध्ये अहवाल पुन्हा पाहण्यात आला. अखेर 1991 मध्ये नरसिंह राव यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या, पण त्यांना लगेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानं दिलं गेलं.

मंडल आयोग… आरक्षणावर आक्षेप काय होता?

याचिकाकर्त्यांमध्ये एक याचिकाकर्त्या होत्या इंद्रा सहानी. त्यांचं म्हणणं होतं की, आरक्षण देण्यासाठी जात हा एकमेव निकष असू शकत नाही. कारण आपलं संविधान सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असण्याबद्दल बोलतं. आपण त्याला जात-पोटजाती पाहून आरक्षण देऊ शकत नाही. दुसरं त्याचं याचिकेत म्हणणं होतं की आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ नये.

वाचा >> India Rename as Bharat : मोदी सरकारला इंडिया नाव बदलण्यासाठी काय करावं लागेल?

आता भारतातलं आरक्षण पाहिलं तर SC-ST मिळून 22 टक्के, नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार OBC 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला 10 टक्के दिलं गेलं. पण इंद्रा सहानींचं म्हणणं होतं की 60 टक्के लोकांना आरक्षण मिळणार आणि 40 टक्के लोकांना आरक्षण नाही, त्यामुळे समानता राहत नाही, जे आर्टिकल 15 आणि 16चं उल्लंघन ठरेल. म्हणजेच इंद्रा सहानींचं म्हणणं होतं की, मुलभूत अधिकार, right to equality चा भंग होईल तर 60 टक्के लोकांना आरक्षण आणि 40 टक्के लोकांना आरक्षण नसेल. तसेच त्यांचं हे ही म्हणणं होतं की आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात 9 जणांचं घटनापीठ बनलं, 6-3 फरकाने आला निकाल

1) कोर्टाने OBC आरक्षण वैध ठरवलं. मंडल आयोगाच्या शिफारसींच्या धर्तीवर देण्यात आलेलं आरक्षण हे सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरलेल्या समाजाला देण्यात आलंय, हे कोर्टाने मान्य केलं.

2) आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, पण आता ही अपवादात्मक परिस्थिती कशी हे सुद्धा जे कोण आरक्षण देईल, ते कोर्टात चॅलेंज होईल, तेव्हाच समजतं. मराठा आरक्षणाच्या वेळीही म्हणजेच 5 मे 2021 ला दिलेल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं की मराठा आरक्षण देऊन 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे तिथेही अपवादात्मक परिस्थिती दिसून आली नाही की ते आरक्षण ठेवता येईल.

3) आर्थिकदृष्ट्या देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्यात आलं (1992)

आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादा कशी आली?

1963 (M R Balaji v State of Mysore) आणि 1964 (Devadasan v Union of India) या केसमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही हे सांगण्यात आलेलंच, पण इंद्रा सहानी केसमध्येही 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ते पुन्हा अधोरेखित केलेलं.

आता साहजिकच हा प्रश्न पडू शकतो की 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा नियम म्हणून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणात अडसर येतो, मग तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण कसं चालतं? तर तामिळनाडूतलं 69 टक्के आरक्षण जे आहे ते संविधानाच्या 9व्या शेड्युलमध्ये टाकण्यात आलं आहे, ज्याला आव्हान देता येत नाही. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की 50 टक्क्यांची मर्यादा ही अपवादात्मक स्थितीतच ओलांडली जाऊ शकते.

तामिळनाडूत अपवादात्मक स्थिती काय? तर 1991 च्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूतील 87 टक्क्यांहून अधिक जनता मागास असल्याचं निष्पन्न झालेलं. त्यामुळे तिथे आरक्षण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येतं आणि त्याला विरोधही होत नाही.

वाचा >> Raj Thackeray Maratha Morcha : ‘अरे व्वा! तुम्ही काय केलं असतं?’, राज ठाकरे फडणवीसांवर भडकले

पण हळूहळू सगळीच राज्य असं करतील की त्यांच्या-त्यांच्या राज्यातील आरक्षणं ही 9th schedule टाकतील. अशाने कसं चालेलं? त्यामुळे 2007 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की जरी एखादा कायदा हा 9th schedule मध्ये टाकण्यात आला, पण तो जर मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असेल किंवा संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का देत असेल तर मात्र त्यावर विचार व्हायला हवा. त्यामुळे तामिळनाडूच्या 69 टक्के आरक्षणाचा प्रश्नही न्यायप्रविष्टच आहे, पण त्यावर अजून सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने हेही सांगितलंय, की जोवर निर्णय येत नाही तोवर तामिळनाडूतील जनता 69 टक्के आरक्षणाला लाभ घेऊ शकते.