एक वर्षापासून सुरु असलेल्या आंदोलनातील 12 अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यानंतर देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला आहे. पण यासाठी तब्बल वर्षभर आंदोलन सुरु होतं. जाणून घेऊयात याच आंदोलनातील 12 महत्त्वाच्या गोष्टी कृषी कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. 27 नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या विविध बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु […]
ADVERTISEMENT

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यानंतर देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला आहे. पण यासाठी तब्बल वर्षभर आंदोलन सुरु होतं. जाणून घेऊयात याच आंदोलनातील 12 महत्त्वाच्या गोष्टी
कृषी कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. 27 नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या विविध बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं होतं.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात सुरु झाली होती चर्चा. नोव्हेंबरपासून सरकारने सुरु केलेली चर्चा अनेक महिने सुरु होती. पण नेमका निर्णय होऊच शकला नव्हता.
10 व्या फेरीत झालेल्या चर्चेत सरकारने कृषी कायदा दीड ते दोन वर्षांसाठी कायदा रद्द करण्याचा आणि कायदा तयार करण्यासाठी समिती गठन करु असं सांगितलं पण शेतकऱ्यांनी ही मागणीही फेटाळून लावली.
26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्याच्या दिशेने ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. पण याचवेळी काही आंदोलक हिंसक झाले होते. यावेळी अनेक ठिकाणी हिंसा झाल्याचं पाहायला मिळाली होती.
या हिंसेनंतर राकेश टिकैत यांना अश्रू अनावर झाले. या हिंसाचारानंतर काही संघटनांनी आपलं आंदोलन मागेही घेतलं. पण त्यानंतर पुन्हा एकदा टिकैत यांच्या नेतृत्वाखील हे आंदोलन तीव्र झालं
ग्रेटा थनबर्ग आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी भारतातील मोदी सरकारचा निषेध नोंदवला होता. ज्यावरुन भारतात प्रचंड राजकारण तापलं होतं.
दरम्यान, कृषी कायदे रद्द व्हावे हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचलं. जिथे कोर्टाने यासाठी चार सदस्यीय समिती गठन करण्याचे आदेश दिले होते.
मोदी सरकारविरोधात राकेश टिकैत यांनी आपला विरोध आणखी धारदार केला. त्यांनी बंगाल विधानसभा निवडणुकीत जाऊन मोदींविरोधात प्रचार केला होता. यावेळी त्यांनी भाजपला मतदान देऊन नये असं बंगालमधील जनतेला आवाहन केलं होतं.
कृषी कायद्यावरुन विरोधकांनी संसदेत सरकारला घेरलं. यावेळी अनेक नेत्यांनी महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर जोरदार आंदोलन केलं होतं.
उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या राज्यात शेतकऱ्यांनी महापंचायत बोलावून मोदी सरकारबाबत निषेध व्यक्त केला होता.
मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी शेतकरी आंदोलनाचं जबरदस्त समर्थन केलं होतं. त्यांनी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 9 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील जनतेला संबोधित केलं. याचवेळी तीनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची मोठी घोषणा केली