मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग प्रकरणात राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. परमबीर यांच्यावरिुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पाचही गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत यावर शिक्कामोर्तब केलं. जस्टीस संजय कौल आणि जस्टीस एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
जस्टीस कौल आणि जस्टीस सुंदरेश यांनी येत्या आठवडाभरात परमबीर यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पाचही FIR चे तपशील CBI ला देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकार आणि अधिकाऱ्यांवर झालेल्या गंभीर आरोपांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्याचं कळतंय. याच सुनावणीदरम्यान परमबीर यांचं निलंबन रद्द करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
तसेच या प्रकरणात तपासादरम्यान आणखी कोणतीही FIR दाखल करण्याची गरज पडली तर ती देखील CBI चं करेल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी बाजू मांडली. यावेळी बाली यांनी बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ नका, तुमच्या राजकीय बॉससोबत पंगा घेऊ नका असं सांगणारा एक जबाबदार व्यक्तीचा फोन आल्याचं सांगितलं.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणार असल्याचं सांगितलं होतं. परंतू महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील खंबाटा यांनी २ वाजेपर्यंतची वेळ मागून घेतल्यामुळे खंडपीठाने यावर नंतर निर्णय देण्याचं ठरवलं. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील खंबाटा यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे दिला तर राज्य पोलिसांचं मनोबल खच्ची होईल असं सांगितलं. तसेच तक्रारदार यांनी आतापर्यंत या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने होत नाहीये यासंबंधी एकही पुरावा दिलेला नाही. त्यांनी आतापर्यंत फक्त निराधार आरोप केले असल्याचं खंबाटा यांनी सांगितलं.
ज्यावर जस्टीस कौल यांनी, “मला देखील हे प्रकरण सीबीयआकडे सोपवायचं नाहीये. त्यांच्यावर उगाच प्रत्येकवेळी दडपण का टाकायचं? परंतू मला असं विचारायचं आहे की जो काही प्रकार सुरु आहे त्यात एवढी संदिग्घता का आहे? पोलीस आणि मंत्रालयातले अधिकारी एकमेकांवर आरोप करत आहेत. या प्रकरणात दोन महत्वपूर्ण व्यक्ती आहेत. ज्याचा तपास होणं गरजेचं आहे. तुम्हीच त्यांना मुंबईचं पोलीस आयुक्त बनवलं होतंत ना”? असं म्हणत हा तपास सीबीआयकडे सोपवला.
तुमच्या वक्तव्याची जागा केराच्या टोपलीत ! सर्वोच्च न्यायालयाने नाव न घेता राऊतांना फटकारलं
