भारत सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नव्या गाईडलाईन्स लागू केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले सोशल मीडिया कंपन्यांचे आम्ही भारतात स्वागत करतो. सोशल मीडियावरच्या चुकीच्या गोष्टींविरुध्द दाद मागण्यासाठी एक मंचाची आवश्यकता आहे. सोशल मीडियासाठी नवीन गाईडलाईन्स पुढच्या 3 महिन्यात लागू केल्या जाणार आहेत. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फेक न्यूजचा प्रसार केला जातो त्याला आळा घालण्यासाठी या गाईडलाईन्स उपयुक्त ठरणार आहेत.
ऱविशंकर प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात 53 कोटी व्हॉट्स अँप युझर्स, 40 कोटी फेसबुक युझर्स तर 1.7 कोटी ट्विटर युझर्स आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये नवीन गाईडलाईन्सच तयार करा अशी सूचना केंद्राला केली होती त्यानुसार या गाईडलाईन्स तयार कऱण्यात आल्या आहेत.
नवीन गाईडलाईन्सनुसार सोशल मीडियावर सोशल आणि आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्यास मनाई असणार आहे तसेच सोशल मिडीयाच्या मजकूराची तीन स्तरात तपासणी होणार. महिलांविरोधातली आक्षेपार्ह पोस्ट 24 तासात हटवावी लागणार आणि संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास किमान 5 वर्षाची शिक्षा होणार अशा तरतुदी या गाईडलाईन्समध्ये आहेत.
तसेत सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या युझर्सचे व्हेरिफिकेशन करावे आणि ही जबाबदारी केंद्र सरकारची नसून संबंधित सोशल मिडीया कंपन्यांची असणार आहे.
प्रकाश जावडेकर काय म्हणाले?
प्रकाश जावड़ेकरांनी सांगितले की ओटीटी प्लॅटफॉर्म/डिजिटल मीडियाला आपल्या कामाची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. त्यांना सेल्फ रेग्युलेशन करावे लागेल आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयासाऱखीच चुकीची माहिती प्रसारित झाल्यास माफीही मागावी लागेल. प्रिंट, टीव्ही मिडीया, चित्रपटांसाठी एक संस्था असते जी या माध्यमांचे नियंत्रण करते पण ओटीटी आणि सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मसाठी अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. भारतात डिजीटल न्यूजचे नेमके किती प्लॅटफॉर्म आहेत याची माहिती नाही त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मला सेल्फ रेग्युलेशऩ करणे आवश्यक असणार आहे.
सोशल मीडिया संदर्भातली नवी नियमावली काय?
महिलांच्या संबंधातील आक्षेपार्ह मजकूर किंवा छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसिध्द झाल्य़ापासून २४ तासांत काढून टाकणे बंधनकारक राहणार
तक्रार निवारण केंद्र आणि त्यावर अधिकाऱ्याची नेमणूक सोशल मीडिया कंपन्यांना करावी लागेल. २४ तासांत तक्रारीची नोंद केली जाईल आणि १५ दिवसांत तक्रारीचं निवारण केलं जाईल.
भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली
वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर प्रसिध्द केला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी प्रसिध्द केला हे संबंधित सोशल मिडीयाला जाहीर करावं लागणार.
युजर्सचं व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहणार. हे व्हेरिफिकेशन कोणत्या पध्दतीने केलं याची माहिती द्यावी लागणार.
जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा मजकूर हटवला गेला, तर कंपनीला युजरला त्याची माहिती द्यावी लागेल.
