CM Eknath Shinde Reaction on Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन स्किमसाठी आज राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पूकारला होता. या मुद्यावर विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. तसेच कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांना केले. (committee will be appointed for the old pension scheme cm eknath shinde assured the government employees protester)
राज्यात जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी यासाठी य़ा मागणीसाठी राज्यातील 17 लाखाहून अधिकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली होती.या आंदोलनात जिल्हा परिषद शिक्षक आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या आंदोलनाचा सरकारी कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे.
Maharashtra Crisis: “त्यांनी 16 आमदारांनाच नोटिसा बजावल्या, कारण…”
विधानसभेत मुख्यमंत्री शिंदे (cm eknath shinde) यांनी या मुद्यावर भाष्य केले आणि कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.जुनी निवृत्त योजना पुन्हा लागू करताना उपलब्ध होणाऱ्या सर्व पर्यायाचा विचार करणे आवश्यक आहे. ही बाब कर्मचारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नजरेस आणून दिली आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. तसेच जुन्या पेन्शनबाबत कर्मचाऱ्यांना वास्तवही सांगितलं.
Sheetal Mhatre: प्रकाश सुर्वेंच्या मुलाला पोलीस अटक करू शकतात -सरदेसाई
जुनी पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) स्कीमबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमणार आहोत.ही समिती येत्या तीन महिन्यात याबाबतचा अहवाल देणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी,असे आवाहन मु्ख्यमंत्र्यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांना केले.
समितीत कोण असणार?
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
Anil Parab यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; ईडीला महत्वाचे निर्देश
राज्य सरकार कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा. कर्मचाऱ्यांनी चर्चेसाठी यावे, चर्चेतुन मार्ग काढू आणि प्रश्न देखील सोडवू असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
