अधिवेशन गाजवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांची गोष्ट!

पूजा चव्हाण मृत्यू, कोरोनामधला भ्रष्टाचार, वीज बिल प्रश्न, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अँटेलियाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ सापडण्याचं प्रकरण, मनसुख हिरेन मृत्यू आणि सचिन वाझेंच्या विरोधात वाचून दाखवलेले पुरावे या सगळ्यामुळेच हे अधिवेशन वादळी ठरलं.

८ मार्चचा दिवस सोडला तर असा एकही दिवस गेला नाही की त्यादिवशी देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा नव्हती. ठाकरे सरकारपेक्षाही चर्चा झाली ती विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचीच. ते उत्तम प्रकारे वाद-प्रतिवाद कसे करू शकतात आणि सरकारची कशी कोंडी करू शकतात याचाच प्रत्यय अधिवेशनात आला.

पूजा चव्हाण प्रकरणात संजय राठोडांचा राजीनामा

पूजा चव्हाणच्या मृत्यू प्रकरणात अधिवेशनाच्या आधीपासूनच भाजपने संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रश्नावरून ठाकरे सरकारला दररोज कोंडीत पकडण्याचं काम केलं. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, चित्रा वाघ यांच्यासह प्रमुख भाजप नेत्यांनी दररोज नव्या प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि ठाकरे सरकार पूजा चव्हाण प्रकरणात संजय राठोड यांना का वाचवतं आहे असा प्रश्न विचारत आरोपांची मालिकाच सुरू केली. त्यानंतर अखेर २८ फेब्रुवारीला म्हणजेच अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली त्या पत्रकार परिषदेत त्यांची झालेली चिडचिड ही त्यांची अस्वस्थता दाखवणारी ठरली.

मोठी बातमी! वनमंत्री संजय राठोड यांचा अखेर राजीनामा

१ मार्चपासून अधिवेशन सुरू झालं

१ मार्चपासून अधिवेशनाला सुरूवात झाली. त्यातही शनिवार रविवार म्हणजेच ६ आणि ७ मार्चला सुट्टी आली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अवघ्या आठ दिवसच अधिवेशन चाललं यातला ८ मार्चचा बजेटचा दिवस सोडला तर उर्वरित सातही दिवस गाजवले ते देवेंद्र फडणवीस यांनी. कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टाचारावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे काढले. यवतमाळमध्ये लहान मुलांना सॅनिटायझर पाजल्याप्रकरणी आणि भंडारा रुग्णालयात आग लागून झालेल्या बाळांच्या मृत्यूंचीही उदाहरणं दिली.

कोव्हिड सेंटर्समध्ये भ्रष्टाचार कसा सुरू आहे तेदेखील त्यांनी सांगितलं. सर्वात मोठं कोव्हिड सेंटर बांधल्याबद्दल ठाकरे सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली मात्र निविदा न मागवता गाद्या, उशा, सलाईन यांच्यावर ६० लाख रूपये खर्च केले, १२०० रूपयांचं थर्मामीटर ६ हजार ५०० रुपयांत खरेदी केलं. २ लाखांच्या बेडशीटसाठी साडेआठ लाख रूपये भाडं दिलं. १ हजार प्लास्टिक खुर्च्यांचं चार लाख रुपये भाडं दिलं, लाकडच्या १५० टेबलांचं भाडं ७५ हजार रूपये दिलं असं सांगत जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला. मात्र यावर उद्धव ठाकरेंना उत्तर देता आलं नाही.

शुक्रवारी काय झालं?

शुक्रवारी म्हणजेच ५ मार्चला देवेंद्र फडणवीस यांनी अँटेलिया प्रकरणावर आपलं म्हणणं मांडलं. या प्रकरणात स्कॉर्पिओचे मालक असलेले मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा देणं गरजेचं आहे अशी बाब सभागृहात दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास मांडली. मनसुख हिरेन प्रकरण विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यांचा जबाबही वाचून दाखवला. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख निरूत्तर झाले.

स्कॉर्पिओ हिरेन यांच्या मालकीची नाही तर त्यांच्या मित्राची होती, मनसुख हिरेन यांचे हात बांधलेले नव्हते असं म्हणत देशमुख यांनी फडणवीसांचे मुद्दे खोडून काढले खरे. पण फडणवीसांनी पुन्हा उभं राहून गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाला आक्षेप घेतला. हिरेन यांचा कबुली जबाब वाचून दाखवला तसंच हिरेन यांनी ही गाडी विकत घेतल्याचं कबुली जबाबात म्हटल्याचंही स्पष्ट केलं. पोलीस तुम्हाला माहिती देत नाहीत का? पोलीस तुम्हाला चुकीचं ब्रिफिंग करतात का? असे प्रश्न विचारत फडणवीस यांनी देशमुखांना निरूत्तर केलं.

शनिवार-रविवार सुट्टी असल्याने आणि सोमवारचा दिवस अर्थसंकल्पात गेला. मंगळवारी सचिन वाझे हेच मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात कसे जबाबदार आहेत हे सांगत त्यांनी मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांचा कबुली जबाब वाचून दाखवला. या प्रकरणावरून सभागृहात सत्ताधारी विरूद्ध विरोधी पक्ष अशी खडाजंगी रंगली. विधानसभेचं कामकाज आधी पाचवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झालं.

देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर देत असताना मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचीही चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्या सुसाईड नोटमध्ये जी नावं आहेत त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. मात्र माझ्याकडे मोहन डेलकर यांची सुसाईड नोट आहे मी वाचून दाखवतो म्हटल्यावर सत्ताधारीही शांत झाले. सचिन वाझे यांच्याबाबत विमला हिरेन यांचा कबुली जबाब वाचून दाखवल्यानंतर हे प्रकरण चांगलंच तापलं. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी बैठक बोलावली आणि सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. मात्र त्यानंतर सभागृहात आलेल्या अनिल देशमुख यांना फडणवीसांचा एकही मुद्दा खोडता आला नाही.

तसंच इतकं महत्त्वाचं प्रकरण, चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री या ठिकाणी का नाहीत? असा प्रश्नही विचारायला ते विसरले नाहीत. बुधवारचा दिवसही वादळी ठरणार हे दिसत होतंच. बुधवारी राज्य सरकारने सचिन वाझे यांची बदली केली. त्यानंतरही फडणवीस या प्रकरणावर बोलायचे थांबले नाहीत. राज्य सरकारला जनतेचे प्रश्न समोर यावेत असं मुळीच वाटत नाही त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या दिवशीही सांगितलं तसंच शेवटच्या दिवशीही त्यांनी हीच बाब अधोरेखित करत राज्य सरकारने पळपुटेपणा केल्याचा आरोप केला.

“ठाकरे सरकार हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार”

एवढंच नाही तर ठाकरे सरकार कसं लबाड आहे असंही आपल्या खास शैलीत उदाहरणं देत सांगितलं. सचिन वाझे प्रकरणावरूनही उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला. सचिन वाझेंना आता वकिलाची गरज लागणार नाही कारण उद्धव ठाकरे हेच त्यांची उत्तमरित्या वकिली करत आहेत असंही फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून त्यांनी आपल्या खास शैलीत ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं. कोरोना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वीज बिल हे प्रश्नही चर्चेला घेतले. सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांना फडणवीस पुरून उरले. एकहाती त्यांनी आंदोलन गाजवलं आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आपल्या खास शैलीने वादळीही ठरवलं. त्यामुळे ठाकरे सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असूनही संपूर्ण अधिवेशनात चर्चा झाली ती फक्त देवेंद्र फडणवीस यांचीच!