मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (1 मार्च) सुरुवात होणार आहे. कोरोना संसर्ग पुन्हा एकदा वाढू लागल्याने राज्य सरकारने हे अधिवेशन फक्त 10 दिवसच घेण्याचं ठरवलं आहे. यंदाचं अधिवेशन हे 1 मार्च ते 10 मार्चपर्यंत असणार आहे. पण मूळ कामकाज हे आठ दिवसच चालणार आहे. फक्त 8 दिवसांसाठी अधिवेशन होणार असल्याने याबाबत विरोधकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यात कोरोनाचे संकट बळावत असताना अधिवेशन नेमकं कसं घ्यायचं असा प्रश्न सरकारपुढे होता मात्र, कमी कालावधीसाठी अधिवेशन घेऊन हे अधिवेशन मार्गी लावण्याचा सरकारचा मानस आहे.
दरम्यान, दरवर्षी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाकडून चहा-पानाचं आयोजन केलं जातं मात्र, यंदा कोरोना संकटामुळे हा कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधक हे थेट सभागृहातच एकमेकांसमोर येणार आहेत.
दुसरीकडे अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी वनमंत्री संजय राठोड यांनी राजीनामा दिल्यामुळे विरोधकांना आता दुसऱ्या मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरावं लागणार आहे. जर राठोडांनी राजीनामा दिला नाही तर अधिवेशन चालू देणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली होती पण कालच राठोडांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता या प्रकरणावरुन विरोधकांना सरकारला फारसं घेरता येणार नसल्याचं बोललं जात आहे.
ही बातमी पाहा: ठाकरे सरकारला अधिवेशन घेण्यात मुळीच स्वारस्य नाही-फडणवीस
मात्र, असं असलं तरी राज्यातील कोरोना स्थिती यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करु शकतात. अशावेळी सत्ताधारी पक्ष सभागृहात या हल्ल्यांना कशा प्रकारे तोंड देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यपालांचे अभिभाषण, सत्ताधारी आणि विरोधकांचा प्रस्ताव, पुरवणी मागण्या एवढंच कामकाज होणार आहे. तर राज्याचा अर्थसंकल्प हा 8 मार्चला मांडला जाणार आहे.
कोरोना संसर्गामुळे मागील पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन देखील आटोपशीरपणे घेण्यात आलं होतं. पण आजपासून सुरु होणारं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मह्त्त्वाचं असणार आहे. याच अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प देखील मांडला जाणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे देखील सर्वांचं लक्ष असणार आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता हे अधिवेशन चालविण्यासाठी सरकारला बरीच कसरत करावी लागणार आहे.
