ED चे संचालक संजय कुमार मिश्रांचा कार्यकाळ वाढवला, १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई तक

ED अर्थात अंमलबजावणी संचलनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ आणखी एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ईडीचे संचालक म्हणून संजय कुमार मिश्रा हे कार्यरत असतील. ईडीचे संचालक म्हणून त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुढच्या आठवड्यात त्यांचा कार्यकाळ संपणार होता. Government extends tenure […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

ED अर्थात अंमलबजावणी संचलनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ आणखी एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ईडीचे संचालक म्हणून संजय कुमार मिश्रा हे कार्यरत असतील. ईडीचे संचालक म्हणून त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुढच्या आठवड्यात त्यांचा कार्यकाळ संपणार होता.

दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली होती नियुक्ती

संजय कुमार मिश्रा (62) यांची 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यानंतर, १३ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशानुसार, सरकारने नियुक्ती पत्रात सुधारणा करून त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवर आणला होता. सरकारने गेल्या वर्षी एक अध्यादेश आणला ज्याने ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीनंतर तीन वर्षांनी वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

आत्तापर्यंत तीनवेळा वाढवण्यात आला कार्यकाळ

या अध्यादेशानंतर, १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केंद्राने पुन्हा एकदा ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ १८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत एक वर्ष वाढवला होता. आता पुन्हा त्यामध्ये एक वर्षाची वाढ करण्यात आली असून तो १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात आला आहे.

संजय कुमार मिश्रा हे १९८४ च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी आहेत. १९ नोव्हेंबर २०१८ ला ईडीचे संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ पुढच्या आठवड्यात संपणार होता पण आता त्यांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ईडी संचालक म्हणून एस के मिश्रा यांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिका या आठवड्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सूचीबद्ध केल्या आहेत. दरम्यान, याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपासात सातत्य ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखाचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp