मनमोहन सिंहांच्या ‘त्या’ पत्राला आरोग्य मंत्र्यांचं उत्तर, काँग्रेस नेत्यांना सुनावले खडे बोल!

या पत्रात हर्षवर्धन यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, ‘अशा असाधारण वेळी कॉंग्रेसच्या (Congress) नेत्यांनी देखील तुमच्या (मनमोहन सिंग) बहुमूल्य सूचनांचे पालन करावे आणि परस्पर सहकार्य टिकवून ठेवावं, तर ही चांगली गोष्ट ठरेल.’

यावेळी आपल्या पत्रात आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. ‘असं दिसतं आहे की, तुमचं पत्र तयार करणाऱ्या लोकांनी तुम्हाला संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. कोरोना लसीच्या आयातीस मान्यता देण्याची मागणी आपण 18 एप्रिल रोजी केली आहे. ज्यासाठी आम्ही 11 एप्रिलाच परवानगी दिली आहे. याशिवाय, आपण लस उत्पादन आणि उत्पादकांना पैसे आणि इतर सवलतींबाबत ज्या सूचना केल्या होत्या. त्या देखील सुचविल्या गेल्या आहेत.’

डॉ. हर्षवर्धन यांनी आपल्या पत्रात असंही म्हटलं आहे की, ‘लस ​​उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने अनेक लसी उत्पादक संस्थांना वित्तपुरवठा केला आहे, तुम्ही कोरोना लसीकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु तुमच्या पक्षाच्या (कॉंग्रेस) वरच्या पदावरील लोकं मात्र तसं मानत नाहीत.’

यावेळी हर्षवर्धन यांनी काँग्रेस नेत्यांवर निशाणा साधताना असंही म्हटलं आहे की, ‘हे खूपच धक्कादायक आहे की, आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आपले शास्त्रज्ञ किंवा लस उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांचं एका शब्दाने देखील कौतुक केलेलं नाही.’

Manmohan Singh यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र, कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी दिल्या 5 सूचना

वास्तविक, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहून म्हटले होते की, लसीकरणचा वेग वाढवणं अत्यंत गरजेचं आहे. यावेळी मनमोहन सिंह यांनी 5 सूचना केल्या होत्या. पाहा त्यात त्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं.

पहिली सूचना: मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे की, लसीचे ऑर्डर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत राज्यात कसे वितरित केले जातील हे सरकारने सांगितले पाहिजे. ‘सरकारने हे सांगितले पाहिजे की, वेगवेगळ्या लस उत्पादकांना किती ऑर्डर दिल्या आहेत, ज्यांनी पुढील सहा महिन्यांत त्याची डिलिव्हरी करण्याचे आश्वासन दिलेलं आहे, आम्हाला मोठ्या प्रमाणात लोकांचं लसीकरण करावयाचे असल्यास आपण पुरेशी ऑर्डर आधीपासूनच द्यावी. जेणेकरून उत्पादक वेळेवर लस वितरित करु शकतील.’

दुसरी सूचना: ‘पारदर्शक सूत्राच्या आधारे ही लस राज्यांमध्ये कशी वाटली जाईल हे सरकारने स्पष्ट करावे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी केंद्र सरकार दहा टक्के लसीचा साठा जवळ ठेऊ शकते. पण परंतु उर्वरित लसींबाबत राज्यांना स्पष्ट संकेत मिळाला पाहिजे जेणेकरुन ते त्यानुसार लसीकरणाची योजना आखू शकतील.’

तिसरी सूचना: ‘राज्यांना ही सूट दिली पाहिजे की, त्यांनी फ्रंटलाइन वर्कर्सची कॅटेगरी ठरवावी. जरी ते 45 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही त्यांना लस दिली जावी. उदाहरणार्थ, राज्य शालेय शिक्षक, बसेस, तीन चाकी वाहने व टॅक्सी चालक, नगरपालिका व पंचायत कर्मचारी व वकील यांचाही फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून समावेश करुन त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे. ते जरी 45 वर्षापेक्षा कमी वयाचे असले तरीही त्यांना लस दिली जावी.’

केंद्रीय मंत्र्याने बेडसाठी केलेलं Tweet का आहे एवढं चर्चेत?

चौथी सूचना: ‘मागच्या काही दशकात भारत हा सर्वात मोठा लस उत्पादक देश म्हणून पुढे आला आहे. यापैकी बहुतेक वाटा हा खासगी क्षेत्रातील आहे. सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारत सरकारने लस उत्पादकांना मदत केली पाहिजे. जेणेकरून उत्पादन क्षमता वेगाने वाढू शकेल. त्यांनी यासाठी कंपन्यांना निधी व सवलत द्यावी.’ असा सल्ला देखील मनमोहन सिंह यांनी दिला आहे.

पाचवी सूचना: ‘लस देशांतर्गत पुरवठा करणारे मर्यादित आहेत, म्हणून युरोपियन मेडिकल एजन्सी किंवा यूएसएफडीएने मंजूर केलेल्या कोणत्याही लसींना देशात आयात करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी. देशात चाचणी न करता त्यांना यासाठी मान्यता देण्यात यावी. ते म्हणाले की आपत्कालीन परिस्थितीत ही सूट न्याय्य आहे.’