भारताने गव्हाची निर्यात रोखली! केंद्राने का घेतला इतका मोठा निर्णय?

केंद्र सरकारने तत्काळ गव्हाची निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे... यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत..
भारताने गव्हाची निर्यात रोखली! केंद्राने का घेतला इतका मोठा निर्णय?

गव्हाची निर्यात रोखण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने घेतला आहे. त्यामुळे गव्हाचा समावेश प्रतिबंधित वस्तूंच्या आणि मालाच्या यादीत झाला आहे. परदेश व्यापार महानिर्देशालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

महागणाऱ्या वस्तूंच्या यादीत आटाही (गव्हाचे पीठ) मागे राहिला नाही. देशात पेट्रोल-डिझेलसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही प्रचंड महागल्या आहेत. गव्हाच्या पिठाचे भाव उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

भारतात गव्हाच्या किंमती ऐतहासिक पातळीवर गेल्या आहेत. आट्याचे भाव तब्बल ९.१५ टक्क्यांनी वाढून प्रति किलो ३२.७८ वर पोहोचले आहेत. त्यामुळे रेस्तराँमधील चपातीच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. गव्हाच्या पिठाच्या वाढलेले दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

डीजीएफटीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलेलं आहे की, अधिसूचनेची तारीख वा त्यापूर्वी ज्या निर्यातीस सरकारने परवानगी दिलेली आहे. त्याची निर्यात केली जाईल. या अधिसूचनेत सरकारने आणखी एक बाब स्पष्ट केलेली आहे की, इतर देशांतील धान्य पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तेथील सरकारांच्या विनंतीवरून निर्यातीस परवानगी दिली जाईल.

केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, 'भारत सरकार देशात, शेजारी देशात आणि इतर विकसनशील देशातील अन्न सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे. विशेषतः त्या देशांसाठी जिथे जागतिक बाजारात गव्हांच्या दरात वाढ झाल्यानं परिणाम झाला आहे आणि अपेक्षित गव्हाचा पुरवठा करण्यासाठी सक्षम नाहीत.'

रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर त्याचे परिणाम जगभरात दिसत आहेत. गव्हाच्या दरावरही याचा परिणाम झाला असून, प्रचंड वाढल्या आहेत. रशिया आणि युक्रेन गहू उत्पादक देश आहेत. युद्धामुळे दोन्ही देशातून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारतातही महागाईच्या झळा तीव्र झाल्या असून, गव्हाच्या आणि पिठाच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरकारकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या खरेदी मोठी घट झाली आहे. कारण गव्हाचे खरेदी दर सरकारने निर्धारित केलेल्या एमएसपी पेक्षा अधिक आहे.

Related Stories

No stories found.