‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींवर टिप्पणी करणारे दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना हे प्रकरण चांगलंच भोवताना दिसतंय. अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअम मागे घेतली आहे. त्यासंदर्भात ‘कॉलेजिअम’ने केंद्र सरकारला शुक्रवारी पत्रही पाठवले आहे.
एका १२ वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या ३९ वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श न झाल्याचे सांगत ‘पोक्सो’ म्हणजेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षेमधून मुक्त करणारा निर्णय न्या. गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारीला दिला होता. या त्यानंतर या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्या.
त्यानंतर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजिअमने न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला होता.
२८ जानेवारीला पुन्हा आणखी एक वादग्रस्त निकाल दिला. पाच वर्षांच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप असलेल्या ५० वर्षीय पुरुषाला लैंगिक छळाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं. हे कृत्य पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा नसल्याचे त्यांनी निकाल देताना म्हटले होते.
या निकालानंतर कॉलेजिअमने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सलग दोनदा हे असे वादग्रस्त निर्णय देणं न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांना भोवलंय.
कॉलेजिअमने आपला गनेडीवाला यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीश नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मागे घेतल्याने आता त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणखी एक किंवा दोन वर्षे त्या कार्यरत राहतील.
पोक्सो कायद्याच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांसंदर्भात त्यांचे समुपदेशन होण्याची गरज आहे, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी मांडले आहे. न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांची २००७मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. १३ फेब्रुवारी, २०१९ला त्यामुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या होत्या.
शिवाय पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्वचेला त्वचेला स्पर्श होणे गरजेचे आहे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालाला आव्हान देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या निकालाविरोधात राज्य सरकार सुटीकालिन विशेष याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती आहे.
या संदर्भातला हा व्हिडिओ देखील पहा..
