Maharashtra Supreme Court Hearing Today: महाराष्ट्रातील सत्तांतरांमध्ये राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यानंतर आज राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी काही मुद्दे मांडले. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याकडेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. (supreme court hearing on Maharashtra today, Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde)
राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याआधी राज्यपालांनी त्यांच्याकडे आलेल्या गोष्टी बघितल्या. आमदारांचा एक गटाने सांगितलं की त्यांचा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. मग पुरेशा बाबी समोर असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला सामोर जायला सांगितलं यात चुकीचं काय? या सर्व बाबी सार्वजनिक आहेत. सर्व माध्यमांनी हे दाखवलं. अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूकदर्शक म्हणून शांत बसू शकत नाही. त्यांनी तशी कृती केली”, असं सांगत मेहता यांनी बोम्मई निकालाचा दाखला दिला.
पुढे बोलताना मेहता म्हणाले, “सरकारने बहुमत गमावल्याच्या ज्या बाबींच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेतला, तो निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन योग्य असल्याचं ठरवलं. हा त्यांचा अधिकार नाही, मात्र बहुमत सिद्ध करायला सांगणं राज्यपालांचं उत्तरदायित्व आहे”, असं सांगत मेहता यांनी शिवराज सिंह चौहान निकालाचा दाखला दिला.
Shiv Sena: ठाकरेंना झटका, शिवसेना शिंदेंचीच! आयोगाची सुप्रीम कोर्टात भूमिका
मेहता पुढे म्हणाले, “47 आमदारांनी सांगितलं की त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, ही बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्यासाठी पुरेशी आहे. बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यापूर्वी राज्यपालांकडे मटेरिअल आलेलं होतं.”
“त्यामुळे राज्यपालांनी असं मत बनवणं की सरकारने बहुमत गमावल्याचं न्यायोचित नाही का? बहुमत चाचणी होऊ शकत नाही का? बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्या बाबी आधार असू शकतात.”
“केवळ असामान्य परिस्थितीमध्येच बहुमत चाचणी होऊ शकत नाही, तर बहुमत चाचणी हे सर्वसामान्य प्रमाण आहे. त्याचे पालन करावे लागेलच. अविश्वासावर मतदान न घेणे हे या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला चालना देण्याचे कारण ठरणार नाही. राज्यपालांनी फक्त अधिवेशन घ्या इतकंच सांगितलं”, असं मेहता यांनी सांगितलं.
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना का बोलावलं? मेहता काय म्हणाले?
“ते म्हणतात की पक्षनेत्याला न बोलवता एकनाथ शिंदेंना का बोलावलं असा सवाल त्यांनी केला. राज्यपाल फक्त निवडून आलेल्या नेत्याला बोलावतात. असेही पक्ष आहेत जिथे नेता कोणीतरी असतो पण सभागृहात दुसरा कुणीतरी निवडून आलेला असतो. प्रत्येक पक्षाची रचना वेगळी असते. काही पक्षात संघटनात्मक संरचना असते. कदाचित नेतृत्वावरून वाद होऊ शकतो, पण राज्यपालांसाठी फक्त विधिमंडळ पक्षाचा नेता महत्त्वाचा असतो. उद्धव ठाकरेंचा बहुमत असल्याचा आत्मविश्वास नव्हता आणि म्हणून ते सामोर गेले नाही”, असं मेहता यांनी सांगितल.
“विधिमंडळावर दबाव आणण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण केली जात असेल, तर राज्यपालांना जिवाला धोका असणाऱ्या धमक्यांचा विचार करावा लागेल. त्या हलक्यात घेता येऊ शकत नाही”, असं मेहतांनी सांगितलं.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “पण हे सरकार बरखास्त करण्याचं कारण होऊ शकत नाही.”
त्यावर तुषार मेहता म्हणाले, “आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत हे कारण नाही, तर आधार आहे”, असं म्हणत तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद संपवला.
Maharashtra Political Crisis: “47 आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं सांगितलं”
सकाळच्या सुनावणी तुषार मेहता काय म्हणाले?
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद, मांडले सात मुद्दे
पहिला मुद्दा – राज्यपालांसमोर असलेली परिस्थिती.
दुसरा मुद्दा – 10 व्या अनुसूचिशी राज्यपालांचा संबंध नाही.
तिसरा मुद्दा – राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याऐवजी अविश्वासाचा ठराव आणायला हवं असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं.
चौथा मुद्दा – सरकार बनण्याआधीच राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात.
पाचवा मुद्दा- शिवराजसिंह चौहान केसचा दाखला.
सहावा मुद्दा- राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी ठाकरेंना निमंत्रित न करता शिंदेंना आमंत्रित का केलं?
सातवा मुद्दा- विधिमंडळ पक्षानं एकनाथ शिंदेंची गटनेते पदी निवड केली होती.
तुषार मेहता म्हणाले, “वाद निर्माण झाल्यावर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना का बोलावले, यावर याचा परिणाम होईल, ही वस्तुस्थिती वादातीत नाही.”
“25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं”, असं मेहतांनी न्यायालयात सांगितलं.
सुनावणी वेळी राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले, “25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं.”
पुढे मेहता यांनी सांगितलं की, “ठाकरेंनी बहुमत गमावली की नाही, हे राज्यपालांनी ठरवलं नव्हतं. त्यांनी फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना (उद्धव ठाकरे) सांगितलं होतं.”
सरन्यायाधीश म्हणाले की, “त्यांनी ते केलं. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही संख्या गमावली आहे. राज्यपालांसमोर केवळ तीन गोष्टी होत्या. पहिली म्हणजे त्याचं नेते एकनाथ शिंदे असतील, असा 34 आमदारांनी केलेला ठराव. दुसरं म्हणजे 47 आमदारांनी दिलेलं धमकीबद्दलचं पत्र आणि तिसरं म्हणजे विरोधी पक्षनेत्याचं पत्र.”
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, “बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हे एक प्रकारे सरकार कोसळण्याचेच संकेत आहेत. राजभवनाने याचा भाग व्हायला नको. धमकीची बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार काम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी करायला सांगितली. राज्यपालांनी केलेली ही बाब योग्य आहे का? आम्ही राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल बोलत आहोत. हे खूप गंभीर आहे. अशात परिस्थिती राज्यपालांनी दूर राहायला हवं.”
पुढे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांचे अधिकार पवित्र शक्तीसारखे असून तिच अडचण आहे की, राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाहीत असंतुलन निर्माण होईल.” सरन्यायाधीशांनी पवन खेरा प्रकरणाचा हवाला देत सांगितलं की राजकारणात अशा गोष्टी होतात, ज्या घडायला नको.
पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी आपले अधिकार खूप काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे इतकं आम्ही सांगत आहोत. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशन होत आणि बहुमत चाचणी करायला सांगण्याची ती योग्य वेळ होती.”
त्यावर मेहता म्हणाले,”आमदारांना मिळालेल्या धमकीकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नाही. अजिबात दुर्लक्ष करू शकत नाही.”
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांकडून त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. पण या कारणामुळे सरकारच पाडणं खूप मोठं आहे”, “
मेहता म्हणाले, “अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूक दर्शक म्हणून बसू शकत नाही.”
सरन्यायाधीश म्हणाले, “लोक पक्षातून बाहेर पडणं चालूच राहिले आणि राज्यपालांनी असंच पायंडा पाळला, तर ही काही चांगली बाब नाही.”
मेहता म्हणाले, “राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून यावर बोलणार नाही.” त्यानंतर मेहता यांनी किहोटो निकालाचा दाखला दिला.
त्यावर सरन्यायाधीस म्हणाले, “तीन वर्ष सरकार चांगलं चाललं होतं मग एका रात्रीत काय घडलं? सरकारच्या आनंदात सुरू असताना काय घडलं? राज्यपालांनी असा प्रश्न विचारला का? तीन वर्ष तुम्ही सोबत असताना एका रात्रीत तुम्ही म्हणता की तुमच्याकडे बहुमत नाही.”
