भारताच्या फाळणीला 73 वर्ष झाली. पण 7 या दशकांनंतरही पाकिस्तानने फाळणीपूर्वीचं 300 कोटी रुपयांचं भारताचं कर्ज फेडलं नाही, अशी नोंद आजही भारताच्या सरकार दप्तरी केली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ही बाब नमूद करण्यात आलीय.
आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलंय, ‘पाकिस्तानने अजूनही फाळणीपूर्वीचं कर्ज फेडलं नाही.’ दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी मांडल्या जाणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये देशाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, कुणाकडे किती पैसा आहे, कोणाकडे थकबाकी आहे, यासारखा लेखाजोखा मांडला जातो. या सर्वेक्षणानुसार, भारत सरकारकडे सध्या १,०९,८४,७३६ कोटी रुपयांचं खेळतं भांडवल आहे.
इथे नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, देश प्रजासत्ताक झाला तेव्हापासून भारत सरकारच्या खात्यात फाळणीपूर्व कर्जाची ही रक्कम नोंदवली जातेय १९५०-५१ मध्ये भारताकडे २,८६५ कोटी रुपयांचं खेळतं भांडवलं होतं. तर ३२ कोटी रुपयांचं इतर कर्ज होतं. यातुलनेत पाकिस्तानकडे असलेल्या ३०० कोटींच्या कर्जाची रक्कम ही १० पट जास्त आहे.
वसूल न झालेल्या, वसूल होण्याची शक्यता नसलेल्या कर्जाची नोंद सरकारकडून अनुत्पादित कर्ज म्हणजेच एनपीए या सदराखाली केली जाते. म्हणजे सरकार एकप्रकारे ही रक्कम अक्कलखाते जमा करते. पण ७० वर्ष झाली तरी पाकिस्तानवरच्या या कर्जाची नोंद जशास तशी आहे. यावरून दोन्ही देशांतल्या कटुतेचा अंदाज आपल्याला येतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानवरच्या या ३०० कोटींच्या कर्ज थकबाकीवर भारत सरकारने कोणतचं व्याज लावलं नाही. किंवा त्यात कोणताही फेरबदल केला नाही. याउलट पाकिस्तानची गोष्ट आहे.
पाकिस्तानच्या पुस्तकांतही कर्जाची नोंद आहे. मीडियातल्या बातम्यांनुसार, २०१४ मध्ये पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेने भारत अजूनही ५६० कोटी रुपये पाकिस्तानला देणं लागतो. यामध्ये मुख्यतः आरबीआय पाकिस्तानला देणं असलेल्या भांडवलाचा समावेश आहे. फाळणीपूर्वी दोन्ही देशांत न सुटलेल्या दाव्यांतर्गत भारत पाकिस्तानला ४९.८ कोटी रुपये देणं लागतो. पण पाकिस्तानने या थकीत कर्जावर काळानुसार व्याज लावलं. त्यामुळे ती रक्कम आता जवळपास ५६० कोटी रुपयांवर गेलीय.
